क्या वाकई दूसरे धर्म और जाति में शादी करने पर 50 हजार रुपये देगी उत्तराखंड सरकार?

यूपी, एमपी और हरियाणा समेत भाजपा शासित कुछ अन्य राज्यों में इन दिनों लव जिहाद पर सियासत तेज है. उत्तर प्रदेश में तो कानून का मसौदा भी तैयार हो चुका है. इसी बीच उत्तराखंड में एक प्रेस नोट काफी चर्चा में है. टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की जानकारी वाले प्रेस नोट का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.

क्या है मामला

उत्तराखंड के टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन की किसी योजना के लिए आवेदन का प्रेस नोट जारी किया था. प्रेस नोट में यह भी कहा कि जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये दिए जाएंगे. यह प्रोत्साहन राशि कानूनी रूप से पंजीकृत अंतरधार्मिक विवाह करने वाले सभी कपल्स को दी जाएंगी. अंतरधार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या देवस्थान में संपन्न होना चाहिए. यह भी बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, पति-पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति से होना आवश्यक है.