केंद्र सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने की मंजूरी दी- गुजरात सरकार

एफिडेविट में कहा गया,

'जनहित याचिका आपराधिक मामले में दायर नहीं की जा सकती है. याचिकाकर्ता किसी भी तरह से इस केस से जुड़े नही हैं. न तो उस समय कार्यवाही में शामिल थे, जब आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और न ही वो दोषियों की रिहाई वाली प्रक्रिया के हिस्सा थे.'

राज्य सरकार ने कहा कि ये याचिका राजनीति से प्रेरित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए.

मालूम हो कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर अचानक से बिलकिस बानो का नाम खबरों में तैरने लगा था. क्योंकि उनका सामूहिक बलात्कार करने वाले और 3 साल की बच्ची समेत 14 लोगों की जान लेने वाले 11 दोषी गोधरा की एक जेल से बाहर आ गए थे. चोरी छिपे नहीं, दिन दहाड़े. वहां उनके माथे पर तिलक लगाया गया, उन्हें मिठाई खिलाई गई. जैसे ये कोई जंग जीतकर आए हों. इन दोषियों के नाम हैं- जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेश भट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरढ़िया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट और रामेश चांदना.

इस मामले की जांच CBI ने की थी और इसके ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया था, ताकि निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित हो सके. साल 2008 में मुंबई की सेशन कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को गैंगरेप और मर्डर के आरोप में उम्रकैद की सजा दी थी.

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