बंदोपाध्याय ने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि संसद चले ताकि सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सके. सरकार को पहले की तरह भागना नहीं चाहिए.

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रिपोर्ट के मुताबिक, TMC की तरफ से इसके अलावा कई और मांगे रखी गईं. जैसे आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए लाए जा रहे तीन विधयेकों पारित नहीं करवाने की मांग. इसके अलावा मनरेगा, हेल्थ फंड, बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषयों पर विपक्ष को बोलने के लिए समय देने की मांग की गई है.

इस सत्र में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC-1860 में बदलाव के लिए), भारतीय नागरिक संहिता, 2023 (CrPC 1898 में बदलाव के लिए) और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 में बदलाव के लिए) पर चर्चा कराए जाने की संभावना है. इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित बिल भी पेंडिंग है. सरकार ने मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया था.

लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी

इस बीच, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को महुआ मोइत्रा के संबंध में पत्र लिखा है. उन्होंने ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले में नियमों की फिर से उचित समीक्षा करने की मांग की है. उन्होंने एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया है. चौधरी ने कहा कि 'संसद से सस्पेंड किया जाना' बहुत ही गंभीर सजा है. इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है.

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