तमिलनाडु के गवर्नर ने स्टालिन सरकार से बिना बात किए सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से हटाया

आरएन रवि के इस फैसले पर सीएम एमके स्टालिन ने आपत्ति जताई है. इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि गवर्नर के पास किसी मंत्री को इस तरह हटाने का अधिकार ही नहीं है. स्टालिन ने कहा कि वे इस फैसले को कानूनी तरीके से चुनौती देंगे.

क्या गवर्नर सरकार से पूछे बिना मंत्री को हटा सकते हैं?

इंडिया टुडे से बात करते हुए इस सवाल पर पूर्व लोकसभा सचिव पीडीटी आचार्य ने बताया,

“संविधान के 164 (1) अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल अपॉइंट करता है. बाकी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की राय पर नियुक्त किया जाता है. राज्य के मंत्रियों को मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही नियुक्त या हटाया जा सकता है. बालाजी इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं. ये फैसला संविधान के खिलाफ है.”

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आरएन रवि के इस कदम को किसी गवर्नर द्वारा लिया गया दुर्लभ फैसला बताया जा रहा है. इस पर हंगामा शुरू हो चुका है. सत्तारूढ़ डीएमके के विधायक थोल. थिरुमावलवन ने ट्विटर पर लिखा कि राज्यपाल का ये फैसला मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति जैसा लग रहा है.

तमिलनाडु सरकार ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि सेंथिल से उनका पोर्टफोलियो वापस लिया जा रहा है, पर वो कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे. जेल जाने से पहले बालाजी बिजली मंत्री थे. प्रवर्तन निदेशालय ने कथित रूप से नौकरी के बदले पैसे लेने के आरोप में 14 जून को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सेंथिल की तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें कावेरी अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई.

सेंथिल न्यायिक हिरासत के तहत अभी भी अस्पताल में हैं. उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच चल रही है.

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