लोकसभा में एक बिल आया है- 'ऑफिस के बाद नो कॉल, नो ई-मेल'

लोकसभा में 5 दिसंबर को एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया. इस बिल के बारे में सुनकर सभी नौकरीपेशा लोग खुश हो सकते हैं. खासतौर पर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले. इस बिल मकदस है लोगों को ऑफिस के घंटे खत्म होने के बाद काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल का जवाब ना देने का अधिकार देना. हालांकि, ज्यादा खुश नहीं हुआ जा सकता क्योंकि यह बिल सरकार लेकर नहीं आई है. यह एक प्राइवेट मेम्बर बिल है. एनसीपी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने “राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025” पेश किया है.

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उन मुद्दों पर बिल पेश कर सकते हैं जिन पर वे मानते हैं कि सरकार को कानून बनाना चाहिए. हालांकि, अधिकतर मामलों में ऐसे निजी सदस्यों के बिल सरकार की प्रतिक्रिया आने के बाद वापस ले लिए जाते हैं.

सुप्रिया सुले के बिल में इम्प्लॉई वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर कर्मचारी को ऑफिस के घंटों के बाद और छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल या ईमेल से जुड़ने से इनकार करने का अधिकार मिले. कर्मचारी ऐसे संदेशों का जवाब देने से मना कर सकते हैं.