सुप्रीम कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी की सज़ा पर रोक लगा दी, जेलर पर बंदूक़ तानने का मामला था!

इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी. लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार की अपील मान ली और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को इस मामले में दोषी क़रार दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि सबूतों का मूल्यांकन करने में निचली अदालत का दृष्टिकोण साफ़ तौर पर ग़लत था.

इसके बाद मुख़्तार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आई ऑडिटर जनलर गरिमा प्रसाद ने बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने फ़ैसले को पलटने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. इस पर अंसारी की के वक़ील कपिल सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश क़ानून की नज़र से ख़राब है और कहा कि अपील की सुनवाई होने तक सज़ा पर रोक लगाई जानी चाहिए. सिब्बल के तर्क के ख़िलाफ़ गरिमा प्रसाद ने कहा,

"सज़ा पर रोक लगाना न्याय का माखौल उड़ाना होगा क्योंकि बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं."

हालांकि, बेंच ने गरिमा प्रसाद से कहा कि वे नोटिस जारी कर रहे हैं और सज़ा पर रोक लगा रहे हैं. और कहा, "आपको मालूम होना चाहिए कि रुकना कब है."

पूर्व बसपा विधायक मुख़्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद हैं. 
 

वीडियो: मुख्तार अंसारी, जो सिस्टम से 'खेलते-खेलते' खत्म हो गया!