ट्राइबल महिलाओं को जायदाद में हक़ नहीं मिल सकता: सुप्रीम कोर्ट

इस देश में जितनी विविधता है उसी के हिसाब से कानून भी हैं. अलग-अलग धर्म और संस्कृति के लोगों की विविधता को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं ताकि सबकी अस्मिता और आइडेंटिटी बची रहे. लेकिन एक प्रॉब्लम है. कुछ कानून ऐसे हैं जो कल्चर की आड़ में रिग्रेसिव हैं. जैसे बहुत से ट्राइबल लॉज़ में महिलाओं को प्रॉपर्टी का हक अब तक नहीं मिला है. और अंत में सवाल ये बच जाता है कि हमारे संविधान में सभी को समान हक मिलने वाली बात को और ठीक इसके उलट बात कहने वाले पर्सनल लॉज़ को बैलेंस कैसे किया जाए.

ऐसा ही एक मामला 22 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. बात चल रही थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 2015 के एक फैसले की. इस फैसले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि देश के आजाद होने के बाद भी हिमाचल के कुछ ट्राइब्स में महिलाओं को प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलता. यानी बंटवारे के बाद सारी प्रॉपर्टी घर के बेटों को दे दी जाती है और लड़कियों को कुछ नहीं मिलता. इसलिए कोर्ट ने कहा कि सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि ट्राइबल महिलाओं को भी हिन्दू सक्सेशन एक्ट के तहत प्रॉपर्टी में पुरुषों के जैसे समान अधिकार मिले. जैसा कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट में है.

अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इसी फैसले को चैलेंज करते हुए एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा: