'गुजरात सरकार पर भरोसा नहीं...' हाई कोर्ट ने क्यों की ये सख्त टिप्पणी?

क्या आप अंधे हो गए हो? क्या आप सो गए थे? राज्य सरकार के काम नहीं करने के चलते लोग मर रहे हैं. 

राजकोट नगर निकाय ने अदालत में दावा किया कि उनसे मंजूरी नहीं ली गई थी. इस बात पर भड़कते हुए कोर्ट ने कहा,

ये ढाई साल से चल रहा है. क्या हम मान लें कि आपने आंखें मूंद लीं? आप और आपके फॉलोअर्स क्या करते हैं?

कोर्ट को बताया गया कि शहर में कुल 34 गेमिंग जोन हैं जिनमें से तीन के पास फायर डिपार्टमेंट से NOC नहीं मिली है जो कि अनिवार्य है. इसमें मॉल के अंदर मिनी-गेमिंग जोन भी शामिल हैं. सफाई में कहा गया कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन से जुड़ी सुनवाई चार साल से रिजॉल्व नहीं हुई है.

कोर्ट ने पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा,

हमने पिछले चार साल में कई फैसले और निर्देश दिए हैं. उसके बाद भी राज्य में छह घटनाएं हुईं हैं.

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बता दें, मामले को लेकर 26 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवेन देसाई की स्पेशल बेंच ने हादसे को मानव निर्मित आपदा बताया था.

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