SC ने NEET UG दोबारा कराने से मना तो कर दिया, लेकिन एक 'पेच भी फंसा' दिया!

NEET UG 2024 एग्जाम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है (Supreme Court NEET UG Case). कहा गया है कि पेपर लीक बड़े पैमान पर नहीं हुआ बल्कि पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा. पिछले फैसले को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि एग्जाम दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोर्ट ने केंद्र की बनाई एक्सपर्ट कमिटी को कई निर्देश भी जारी किए हैं.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दो अगस्त को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा,

नेशनल एग्जाम में इस तरह की गड़बड़ियां छात्रों के हितों में नहीं हैं. एक्सपर्ट कमिटी को परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना चाहिए.

बेंच ने दोबारा एग्जाम कराने के अनुरोध को खारिज किया और कहा कि बाद में इस पर डीटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कमिटी को तकनीकी सुधार के लिए SOP तैयार करने का निर्देश दिया. इसमें परीक्षा प्रणाली में संभावित साइबर सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करना, पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को बढ़ाना और परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी लागू करना शामिल होगा. कमिटी से परीक्षा केंद्र बनाने में सुधार और मजबूती से वेरिफिकेशन करने को भी कहा गया.

CJI ने कहा कि कमिटी की रिपोर्ट 30 सितंबर तक केंद्र को सौंपी जानी चाहिए. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय से दो हफ्ते के अंदर कमिटी के अनुपालन और कार्यान्वयन के फैसले की रिपोर्ट देने को कहा है. CJI ने कर्मचारियों और मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग और छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम की जरूरत पर भी बात की.

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बता दें, CBI ने 1 अगस्त को मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर कर ली है. उसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें उम्मीदवारों, पेरेंट्स और एक जूनियर इंजीनियर के नाम भी हैं. उन सभी पर अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप हैं.

मामले में CBI अब तक 6 FIR फाइल कर चुकी है. जांच एजेंसी ने 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 58 जगहों पर तलाशी ली गई है. CBI ने कहा है कि वो अन्य आरोपियों और संदिग्धों के साथ-साथ मामले के अन्य पहलुओं पर अपनी जांच पूरी होने के बाद एक सप्लिमेंट्री चार्जशीट तैयार करेगी.

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