सरकार ने लेटरल एंट्री से कदम पीछे खींचे थे, इसे बंद नहीं किया: रिपोर्ट

लेटरल एंट्री के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भर्ती केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. 30 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इस योजना की मौजूदा स्थिति के बारे में सवाल किया गया. उन्होंने माइक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव रचना शाह की तरफ बढ़ा दिया, और कहा कि इसका जवाब वहीं बेहतर ढंग से दे सकती हैं. 

रचना शाह ने बताया कि लेटरल एंट्री के जरिए तीन किस्तों में लगभग 60 अधिकारियों की भर्ती की गई है और उनमें से लगभग 38 से 40 अधिकारी अभी अलग-अलग मंत्रालयों में काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया,

 अभी हम योजना के असर के बारे में मंत्रालयों के साथ रायशुमारी कर रहे हैं. साथ ही उनको किस तरह की विशेषज्ञताओं की जरूरत है इसको भी समझने की कोशिश की जा रही है.

इससे पहले इस साल जून में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि अभी इस योजना को बंद नहीं किया गया है. उन्होंने कहा था,

 सरकार ने इसे एक बहुत ही नेक इरादे से शुरू किया था और यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति मौजूद था.

केंद्र सरकार ने साल 2018 में लेटरल एंट्री योजना की शुरुआत की थी. साल 2021 और 2023 में इसके जरिए विशेषज्ञों की नियुक्ति भी हुई थी. योजना के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. तब कुल 63 लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति मिली थी.

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