30 जवानों पर 13 लोगों की हत्या का आरोप, सरकार ने मुकदमा चलाने से मना किया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया

सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय सेना के उन 30 जवानों पर मुकदमा (Nagaland Army Personnel) चलाने की मंजूरी मांगी गई है जिनके ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान 13 नागरिकों की हत्या का आरोप है. ये मिलिट्री ऑपरेशन दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन जिले में हुआ था. इससे पहले, केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत इन जवानों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है. इस बेंच ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

इधर, राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस के पास इन आरोपी जवानों के खिलाफ सबूत हैं. इससे पहले, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इन जवानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मुकदमा चलाए जाने के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट (AFSPA) के तहत मंजूरी नहीं ली गई है.