मनीष सिसोदिया के फिर डिप्टी CM बनने की बाट जोह रहे लोगों को ये पढ़कर झटका लगेगा

मनीषा सिसोदिया के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में उनकी जगह अतिशी ने ले ली थी. अतिशी ने तीन प्रमुख विभागों - शिक्षा, वित्त और पीडब्ल्यूडी के साथ-साथ कई अन्य विभागों का कार्यभार संभाला. जब सिसोदिया मंत्री थे और सत्येंद्र जैन जेल जा चुके थे, तब उनके पास 18 विभाग थे. सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अतिशी को 13 से अधिक विभाग सौंपे गए.

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का पद भी खाली है. लेकिन शर्त वही है कि मुख्यमंत्री प्रस्ताव भेजें. जो कि संभव नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में हैं.

इस बीच आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिसोदिया भले ही सरकार का हिस्सा ना रहें, लेकिन पार्टी की गतिविधियों में शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया जमानत के हकदार हैं. कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और हर सोमवार और बृहस्पतिवार को थाने में हाजिरी लगाने को कहा है. इस बीच केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सिसोदिया को मुख्यमंत्री के दफ्तर जाने की अनुमति ना दी जाए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया.

वीडियो: मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI की किन दलीलों को खारिज किया?