'सांप्रदायिक तनाव की स्थिति', मणिपुर में पांच दिन के लिए इंटरनेट बैन, दो जिलों में धारा 144 लगी

आदेश की कॉपी में कहा गया है कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है. कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच फैला रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं, बिष्णुपुर के जिलाधिकारी ने भी हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं. इसके तहत, बिष्णुपुर और चुराचंदपुर में दो महीने के लिए (जिसकी अवधि शनिवार शाम से शुरू हो रही है) धारा 144 लागू रहेगी.

इस सब की शुरुआत हुई शुक्रवार, 5 अगस्त की सुबह से. जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने राज्य के नेशनल हाईवे और उसके आसपास आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी. इस छात्र संगठन की मांग है कि विधानसभा में मणिपुर (हिल एरिया) ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 पेश किया जाए.

इस नाकेबंदी के जवाब में, शुक्रवार की दोपहर घाटी के संगठन मैतेई लीपन ने इंफाल स्थित ATSUM के ऑफिस को बंद कर दिया. उनकी तरफ से ये आरोप था कि आर्थिक नाकेबंदी से राज्य के घाटी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है.

दूसरी तरफ,  ATSUM की मांग है कि बिल को मानसून सत्र में ही पेश किया जाए, जिससे राज्य के घाटी क्षेत्रों की तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भी विकास सुनिश्चित हो सके.

इससे पहले मंगलवार, 2 अगस्त को एन बीरेन सिंह की सरकार ने विधानसभा में दो बिल पेश किए. मणिपुर (हिल एरिया) डिस्ट्रिक काउंसिल 6th और 7th अमेंडमेंट बिल. लेकिन, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये दोनों बिल उनकी मांग में शामिल नहीं थे.

छात्र संगठनों का आरोप है कि बिना किसी पूर्वसूचना के ये दोनों बिल पेश किए गए थे. इसी के बाद से उन्होंने आदिवासी-बहुल पहाड़ियों कांगपोक्पी और सेनापति में पूरी तरह नाकेबंदी कर दी.

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