'कश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें लहर-लहर तूफान मिले, मौज मौज तूफान हमें फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालत में आता है दरिया करना पार हमें.'इस शायरी के साथ बजट शुरू कर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इस बार के बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को राहत दी है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है. महंगा क्या क्या हुआ... 10 लाख से ज्यादा की लक्जरी कार एक करोड़ से ज्यादा इनकम वालों पर सरचार्ज 12 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया SUV पर टैक्स 4 फीसदी बढ़ा हर तरह की गाड़ियां पर एक फीसदी टैक्स बढ़ाया गया है, यानी सारी गाड़ियां महंगी. डीजल गाड़ियों पर 2.5 टैक्स बढ़ा. सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़ाकर 15 फीसदी, जिससे ये सब होगा महंगा... ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े गोल्ड के इंपोर्ट पर एक फीसदी टैक्स बढ़ा. सोने और हीरा महंगा बीड़ी छोड़कर तंबाकू से बनने वाला हर प्रोडेक्ट 10 से 15 फीसदी टैक्स बढ़ा. सिगरेट, गुटखा और सिगार महंगी ब्यूटी पार्लर, जिम जाना, रेल ई-टिकट मोबाइल बिल और होटल में खाना
कुछ फायदा हुआ क्या हमें.. 35 लाख के होमलोन पर 50 हजार रुपये की छूट छोटे टैक्सपेयर्स को राहत दी जाएगी. मकान किराए में 60 हजार रुपये की छूट दी जाएगी. HRA 24 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया है. 5 लाख तक की आमदनी होने पर अब 5 हजार रुपये का टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा. पहले यही छूट 2 हजार रुपये की थी. नए कर्मचारियों को तीन साल तक पीएफ सरकार देगी. पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज पर 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. बशर्ते मकान 50 लाख रुपये से ज्यादा का न हो.
'OROP की वजह से बजट का बोझ बढ़ा' जेटली बोले, 'OROP की वजह से बजट का बोझ बढ़ा. सरकार की प्राथमिकता कमजोर वर्गों पर सबसे ज्यादा है. 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का टारगेट है. विदेशी मुद्रा भंडार 250 बिलियन डॉलर है. जीडीपी बढ़कर 5.6 हुआ और महंगाई दर 5.4 फीसदी हुई. पांच लाख एकड़ में जैविक खेती करने का टारगेट.' बजट की हार्ड कॉपी इस बार न संसद में बंटेगी, न मीडिया वालों को. दुनिया को 'ग्रीन' बनाए रखने के मकसद से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह फैसला किया है.
किसके लिए कितने रुपये का फंड? स्किल डेवलपमेंट: 17000 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास योजना: 87 हजार करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों के लिए: 2.87 लाख करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सड़क योजना: 19 हजार करोड़ रुपये मनरेगा: 38500 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना: 5500 करोड़ रुपये किसान वेल्फेयर: 35 हजार 984 करोड़ रुपये सिंचाई योजना: 17 हजार करोड़ रुपये स्वच्छ भारत: 9 हजार करोड़ रुपये हाईवे के लिए: 55 हजार करोड़ रुपये EPF के लिए: एक हजार करोड़ रुपये रोड और रेलवे के लिए: 2.18 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे सरकारी बैंकों के लिए: 25 हजार करोड़ रुपये सागरमाला प्रोजेक्ट: 8 हजार करोड़ रुपये रोड सेक्टर के लिए: 97 हजार करोड़ रुपये मुद्रा बैंक के लिए: 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये
कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग भी बताओ? मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब बनाए जाएंगे. आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा. सड़कों का लक्ष्य 3 साल में पूरा करना है. सूखाग्रस्त इलाकों के लिए अंत्योदय योजना शुरू की जाएगी. BPL परिवारों तक LPG पहुंचाई जाएगी. 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी. ' 5542 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है. गांवों में सफाई पर जोर दिया जाएगा. 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का टारगेट है. डिजिटल स्कीम गांवों तक पहुंचाई जाएगी. 1 अप्रैल 2016 से जमीन का डिजिटल ब्योरा रखने की योजना है. गरीब महिलाओं के नाम LPG कनेक्शन दिए जाएंगे. बुजुर्गों को एक लाख 30 हजार रुपये का बीमा दिया जाएगा. सभी जिलों में डायलिसिस सुविधा शुरू करने का प्रपोजल है.' 62 नवोदय स्कूल खोले जाएंगे. 1500 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे. स्कूल, कॉलेजों में सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल सर्विस शुरू की जाएगी. सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी बड़ा आवंटन किया जाएगा. 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा. फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसदी एफडीआई. सरकारी बैंकों में 50 फीसदी हिस्सेदारी करने का विचार है. एक दिन में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाने का सिस्टम बनाएंगे. 2016-17 में राजकोषीय घाटा 3.6 फीसदी रखने का टारगेट. बिना किसी लीक के गरीबों तक पहुंचेगी मदद. डाकघरों में एटीएम की सुविधा देने की कोशिश करेगी सरकार. स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए कमेटी बनाई गई.
