भारत ने यूनाइटेड नेशन (United Nations) में ये साफ कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी आवाज दबाकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. जिस मामले में भारत ने ये तल्ख टिप्पणी की है, उसमें इराक है, तुर्किए है. और पाकिस्तान भी है. हुआ ये कि यूएन में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर वोटिंग हुई. लेकिन इस प्रस्ताव को सदस्य देशों के बीच बढ़ाने, समझाने और इसे लेकर मीटिंग करने का काम जिस तुर्किए को मिला था, उस पर पक्षपात के आरोप लग गए.
UN में भारत से गंदा खेल, OIC से जुड़े प्रस्ताव पर तुर्किए ने बात तक नहीं की, आपत्ति के बावजूद पास
संयुक्त राष्ट्र में OIC और UN के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत ने तुर्किए पर जानबूझकर उसे बातचीत से बाहर रखने का आरोप लगाया. भारत ने प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर के जिक्र और OIC की भूमिका बढ़ाने पर भी आपत्ति जताई, लेकिन 112 देशों के समर्थन से प्रस्ताव पास हो गया.

भारत ने तुर्किए पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने जानबूझकर भारत समेत कई देशों को प्रस्ताव की तैयारी पर बातचीत से बाहर रखा. जबकि यूएन में हर सदस्य देश को बराबरी से अपनी बात रखने का अधिकार है. हालांकि, भारत की नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है. इस प्रस्ताव का कॉन्टेंट भी विवादित है. इसमें जम्मू-कश्मीर का जिक्र भी है और OIC की भूमिका बढ़ाने की बात भी, जिसे भारत ने आपत्तिजनक बताया है. भारत ने यूएन में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट भी किया.
प्रस्ताव क्या है?संयुक्त राष्ट्र में OIC और UN के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था. इसमें दूसरे देशों के बीच चल रहे संघर्षों का समाधान निकालने में OIC की भूमिका बढ़ाने की बात कही गई थी. OIC यानी Organisation of Islamic Cooperation दुनिया के 57 देशों का एक संगठन है. इसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं. इसका मकसद मुस्लिम देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है. पाकिस्तान भी इसका संस्थापक सदस्य है.
ओआईसी और यूएन के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव को इराक ने पेश किया था. तुर्किए इसकी बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था. यानी तुर्किए की जिम्मेदारी थी कि प्रस्ताव पर अलग-अलग देशों से बातचीत करे और उनकी राय ले. लेकिन भारत का आरोप है कि तुर्किए ने ऐसा नहीं किया. भारत को इस प्रस्ताव के अलग-अलग ड्राफ्ट यानी शुरुआती मसौदे भेजे ही नहीं गए. सिर्फ भारत ही नहीं. कई दूसरे देशों को भी बातचीत से बाहर रखा गया.
भारत ने जताई नाराजगीभारत की तरफ से UN में डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंबेसडर योजना पटेल ने इस प्रस्ताव पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये गलती से नहीं हुआ. बल्कि जानबूझकर कुछ देशों को बातचीत से बाहर रखा गया. भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों को बराबर का दर्जा देता है. किसी देश की राय अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बातचीत से ही बाहर कर दिया जाए. भारत ने UN महासभा के अध्यक्ष से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की.
प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की वजह बताते हुए योजना पटेल ने कहा,
हमने इस प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ इसके कॉन्टेंट की वजह से वोट नहीं किया, बल्कि इसकी बातचीत कराने वाले देश के काम करने के तरीके को लेकर भी हमारी गंभीर आपत्ति है. बातचीत में सभी देशों को शामिल नहीं किया जाना बेहद निराशाजनक है. यह एक गलत परंपरा की शुरुआत है. इससे ऐसा लगता है कि कुछ देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के चुनिंदा सदस्य देशों को बातचीत से बाहर रख सकते हैं.
पटेल ने आगे कहा कि इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे दस्तावेजों और बयानों का भी जिक्र है, जिनमें भारत के बारे में गलत और बेबुनियाद बातें कही गई हैं. दुर्भाग्य की बात है कि OIC के मंच का इस्तेमाल लगातार छोटे राजनीतिक फायदे उठाने और भारत के खिलाफ बातें करने के लिए किया जा रहा है. भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई अधिकार नहीं है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और दुनिया के सबसे विविधता वाले देशों में से एक है. उन्होंने आगे कहा,
हमारा मानना है कि हर देश अपने नागरिकों के हितों का ध्यान रखता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो. हम इस बात को नहीं मानते कि किसी धर्म के लोगों के हितों की रक्षा सिर्फ उसी धर्म को मानने वाले दूसरे लोग या देश ही कर सकते हैं. आज की दुनिया में ऐसी पिछड़ी सोच के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर.
अब सवाल है कि भारत के लिए इस बातचीत में शामिल होना ज़रूरी क्यों है?
यहां ये समझिए कि भारत को सिर्फ बातचीत से बाहर रखे जाने पर ही आपत्ति नहीं है. प्रस्ताव में लिखी कुछ बातों से भी भारत सहमत नहीं है. दरअसल, इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अलग-अलग देशों के झगड़े सुलझाने में OIC की भूमिका बढ़ाई जाए. भारत ने सवाल उठाया कि OIC को ऐसा करने की जरूरत क्यों है? भारत का कहना है कि OIC कोई क्षेत्रीय संगठन भी नहीं है.
जम्मू-कश्मीर के जिक्र पर आपत्तिभारत को इस प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर का जिक्र होने पर भी आपत्ति है. दरअसल, जुलाई 2026 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में OIC की महिलाओं से जुड़ी एक बैठक हुई थी. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर कुछ बातें कही गई थीं. अब UN में लाए गए प्रस्ताव में उस बैठक का भी जिक्र किया गया. भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है. OIC को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.
भारत ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा. भारत का कहना है कि OIC के एक सदस्य देश की तरफ से बार-बार इस संगठन के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जाता है. यहां इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था.
इस मामले में सिर्फ भारत ने नहीं, बल्कि साइप्रस और ग्रीस ने भी तुर्किए के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए. साइप्रस ने कहा कि उसे भी इस पूरी बातचीत से बार-बार बाहर रखा गया. उसने कहा कि सभी देशों को बातचीत में शामिल करना तुर्किए की मर्जी पर निर्भर नहीं करता. ये UN के नियमों का हिस्सा है. ग्रीस ने भी कहा कि यूरोपीय संघ ने प्रस्ताव में बदलाव के कई सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया. अगर किसी सुझाव को नहीं माना गया तो उसकी सही वजह भी नहीं बताई गई. नए ड्राफ्ट भी सभी देशों से ठीक से बात किए बिना जारी कर दिए गए.
अमेरिका ने कहा कि प्रस्ताव में गैर-जरूरी और विवादित बातें हटा देनी चाहिए. इसकी जगह उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिन पर सभी देश सहमत हो सकें.
प्रस्ताव हो गया पासहालांकि, इन सभी आपत्तियों के बावजूद 16 नवंबर को UN में ये प्रस्ताव पास हो गया. वोटिंग में 112 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, 6 देशों ने विरोध किया और 39 देश वोटिंग से दूर रहे. भारत के अलावा अमेरिका, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. यानी प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसे न सिर्फ प्रस्ताव में लिखी बातों पर आपत्ति है, बल्कि उसे तैयार करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल हैं. भारत चाहता है कि UN इस पूरे मामले की जांच करे, ताकि आगे किसी भी देश को इस तरह बातचीत से बाहर न रखा जाए.
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