शादी की सालगिरह मनाने आया था पति, पत्नी ने 'तलाक से UPSC' निकालने की बात कह दी

नौकरी लगने के बाद महिला ने कहा कि वो UPSC एग्जाम की तैयारी करेगी. उसने पहले तो शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में युवक से कहा कि अगर वो उसे UPSC की तैयारी करने में साथ देगा तो वो शादी कर लेगी. फरवरी 2023 में प्रतापगढ़ में दोनों की शादी हो गई. शादी के अगले दिन युवक महिला को लेकर जयपुर आ गया. ससुराल में शादी की रस्म पूरी होते ही महिला ने युवक से तलाक की मांग रख दी. महिला ने कहा कि एक साल होने पर वो आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे.

महिला कथित तौर पर UPSC में तलाक कोटे का फायदा उठाना चाहती थी. रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी पत्नी ने शादी के दूसरे दिन उससे तलाक मांग लिया था. यही नहीं युवक ने आरोप लगाए कि शादी के करीब डेढ़ महीने बाद उसकी पत्नी ने मोबाइल फोन पर उससे बात करना बंद कर दिया था. शादी का एक साल पूरा होने पर युवक ने महिला से सालगिरह मनाने की बात कही. लेकिन महिला ने कथित तौर पर उसे धमकी दी. कहा कि तलाक देने से इनकार करने पर ‘जेल’ भिजवा देगी. इसके बाद शख्स ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

वहीं मामले में महिला पक्ष का कहना है कि युवक-युवती एक दूसरे को पहले से जानते जरूर थे, लेकिन दो साल से इनके रिश्ते में खटास आ गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक महिला पक्ष की तरफ से कहा गया,

“युवक ने शादी के दो साल पहले से ही युवती को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. गंदी गालियां दीं. परिवार वालों के लिए भी बुरा भला बोलता रहा. युवती सहती रही और उम्मीद करती रही कि युवक का यह व्यवहार ठीक हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.”

महिला के परिवार वालों ने बताया कि आखिर में युवक की हरकतों से परेशान होकर युवती ने फैसला लिया कि वो शादी नहीं करेगी. लेकिन युवक लगातार लड़की पर शादी का दबाव बनाता रहा. महिला के परिजनों का कहना है कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उन्होंने उठाया है. वो अलग से पीजी में रहती है. इतना ही नहीं, परिवार वालों का कहना है कि UPSC में तलाकशुदा कोटे का लाभ लेने के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि UPSC में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का अलग से कोई भी कोटा नहीं होता है. UPSC में एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और विकलांग कैटेगरी को ही आरक्षण मिलता है. इन कैटेगरी के उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में पांच साल तक की छूट दी जाती है. 

हालांकि केंद्र सरकार की दूसरी नौकरियों में विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को पांच साल अपर एज लिमिट में छूट मिलती है. ये छूट ग्रुप सी और डी की नौकरियों में दी जाती है. ग्रुप ए और बी सर्विस में छूट उसी मामले में मिलती है, जब सीधी भर्ती परीक्षा से चयन न हुआ हो. यानी कोई IAS या IPS जैसे पदों पर प्रमोट होकर पहुंचा हो.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार की सभी नौकरियों में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है. तलाकशुदा महिलाओं का कोटा राज्य सेवा से लेकर सभी नौकरियों में है. महिला आरक्षण के तीस फीसदी कोटे में से आठ फीसदी हिस्सा विधवा महिलाओं को दिया जाता है. वहीं इसका 2 प्रतिशत हिस्सा तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित है.

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