पत्नी का पैकेज 11 लाख, फिर भी तलाक के बाद HC ने पति से कहा- 'गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा'

लेकिन पत्नी की एक दलील ने पति के सारे तर्क हवा कर दिए. महिला के वकील ने बताया कि पति का पैकेज करीब 40 लाख रुपये सालाना है.

याचिका का विरोध करते हुए, वकील ने कहा कि पति ने कोर्ट के सामने अपनी असली सैलेरी नहीं बताई. इस बात के सपोर्ट में महिला के वकील ने ट्रायल कोर्ट के सामने दर्ज पति का बयान पेश किया. इसमें उसने माना कि वह अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 तक एक कंपनी में काम कर रहा था और उसे हर साल लगभग 40 लाख रुपये का पैकेज मिल रहा था.

इसके बाद अदालत ने नज़ीर पेश करने वाला फैसला दिया. जस्टिस सिंह की बेंच ने कहा,

“अगर यह मान भी लें कि पत्नी के पास इनकम का कोई सोर्स है, तो भी रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से साफ़ पता चलता है कि दोनों पक्षों की कमाई करने की क्षमता और फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क है. पत्नी की इनकम काफ़ी नहीं है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग में रह रही थी, उसे बनाए रख सके.”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया,

"केवल पत्नी का नौकरी करना अपने आप में गुजारा भत्ता देने से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (Section 125 CrPC) का उद्देश्य सिर्फ पत्नी को भूखा या बेघर होने से बचाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वह सम्मान और गरिमा के साथ, पति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुरूप जीवन जी सके."

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, 

“सिर्फ कमाने से पत्नी गुजारा भत्ता से वंचित नहीं हो जाती. असली कसौटी यह है कि क्या उसकी आय इतनी है कि वह शादीशुदा जिंदगी जैसा जीवन स्तर बनाए रख सके.”

पति की ओर से यह भी कहा गया कि पत्नी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा, वह वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने को तैयार नहीं थी और पति के बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर रही थी. साथ ही, पति ने दावा किया कि उसे अपने बीमार माता-पिता की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी और उस पर आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ है. लेकिन हाईकोर्ट ने इन दलीलों को गुज़ारा भत्ता रोकने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

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