"आरोपी से जबरन कम्प्यूटर पासवर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि...", कोर्ट ने CBI से कहा

कोर्ट ने कहा कि उस कम्प्यूटर में निजी डेटा भी हो सकता है और अगर उसका खुलासा होता है, तो इससे उसकी निजता का हनन हो सकता है. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा, 

'लेकिन विशेष एजेंसी या व्यक्ति की मदद से उस कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को खोलने/डिक्रिप्ट/एक्सेस करने के लिए आईओ (जांच अधिकारी) की शक्तियों पर रोक नहीं है.'

दिल्ली कोर्ट ने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया है. विशेष तौर पर शीर्ष अदालत के नार्को/लाई डिटेक्टर टेस्ट फैसले का जिक्र है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 'इस तरह के टेस्ट में आरोपी की निजी जानकारी शामिल होती है, इसलिए ये सब उसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है.'

कोर्ट ने कहा, 'यही लॉजिक पासवर्ड पर भी लागू होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की निजी जानकारी होती है.'

कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में अगर गैरकानूनी तरीके से सबूत हासिल किए जाते हैं, तो उन्हें न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाता है. वहीं अगर भारत में इस तरीके से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, तो तब भी कुछ परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन होने का खतरा बना रहता है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है.

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