इस वक्त भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल उन्हें पहले ही मौत की सजा सुना चुका है. अब ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक (chief Prosecutor) अमिनुल इस्लाम ने मंगलवार, 10 नवंबर को कहा कि शेख हसीना के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. उन्हें मौत की सजा का सामना करना होगा. उन्होंने हसीना को पासपोर्ट या कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्युमेंट जारी करने की संभावना से भी इनकार किया.
मौत की सजा, पासपोर्ट पर रोक या प्रत्यर्पण संधि, शेख हसीना की घर वापसी क्यों अटकी?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. अब मुख्य अभियोजक ने उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार किया है. उनका कहना है कि हसीना को भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत ही वापसी की मांग करनी होगी.
Advertisement
शेख हसीना को पासपोर्ट देने से बांग्लादेश का इनकार. (Courtesy- ITG)
Advertisement
इस बयान के टाइमिंग को भी अहम माना जा रहा है. इंडिया टुडे के मुताबिक, खबरें हैं कि लंदन की एक कानूनी संस्था ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है. 79 साल की हसीना इसी साल दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौटकर वहां कानूनी कार्रवाई का सामना करने की इच्छा जता चुकी हैं. लेकिन मुख्य अभियोजक ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं.
मौत की सजा पाए व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं मिल सकताबांग्लादेशी अखबार दी डेली स्टार के मुताबिक, मुख्य अभियोजक अमिनुल इस्लाम ने कहा, ‘अगर वो सचमुच बांग्लादेश लौटना चाहती थीं, तो मुकदमे के दौरान ही वापस आकर अपना पक्ष रख सकती थीं. फैसला आने के 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए भी लौट सकती थीं.’
Advertisement
अमिनुल ने कहा कि, बांग्लादेश के कानून में कानून में मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान नहीं है. उन्होंने 1973 के बांग्लादेश पासपोर्ट ऑडर का हवाला देते हुए ऐसी किसी संभावना से इनकार किया. उन्होंने कहा, नैतिक पतन से जुड़े, दो साल या उससे ज्यादा की सजा वाले गंभीर अपराधों के दोषियों को ट्रैवल डॉक्युमेंट देने से इनकार किया जा सकता है. उनके मुताबिक, मानवता के खिलाफ अपराध भी इसी श्रेणी में आते हैं. उन्होंने ये भी कहा,
‘अगर शेख हसीना सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार को लिखित में आवेदन देना चाहिए. इसके लिए उन्हें भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी वापसी की मांग करनी होगी.’
यह भी पढ़ें : होर्मुज पार कर रहे तीन जहाज 'समुद्री बम' से फटे, ईरान बोला- नियम तोड़ने वालों का यही अंजाम होगा
Advertisement
मुख्य सरकारी वकील ने पासपोर्ट की मांग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने खुद पासपोर्ट के लिए कोई मांग नहीं की है. साथ ही, हसीना और लंदन की एक लॉ फर्म के बीच किसी कानूनी समझौते की जानकारी भी अब तक सामने नहीं आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि अवामी लीग के कुछ लोग अपने फायदे के लिए हसीना का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे लोग बांग्लादेश में अस्थिरता बनाने के लिए उन्हें राजनीतिक दांव की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं.
इससे एक दिन पहले भी उन्होंने हसीना के पासपोर्ट मांगने की खबर को 'पॉलिटिकल स्टंट' बताया था. उनका कहना था कि हसीना की न्याय का सामना करने के लिए बांग्लादेश लौटने का कोई इरादा नहीं है.
वहीं, प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि शेख हसीना ने खुद पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है. हालांकि, उन्होंने ये बताया कि एक लॉ फर्म ने सिर्फ अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने की मांग की थी. सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा,
‘पासपोर्ट के लिए संबंधित व्यक्ति को खुद आवेदन करना होता है. शेख हसीना ने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया है. इसलिए इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है.’
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक,हसीना की कानूनी टीम लंदन की मैट्रिक्स चैंबर्स नाम की लॉ फर्म से जुड़ी है. इस टीम ने बांग्लादेश के दूतावास से जल्द पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की मांग की थी. इससे पहले मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने हसीना के पुराने पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज रद्द कर दिए थे.
वीडियो: बांग्लादेश की बेहाली दिखा भारत के खिलाफ चीन क्या साजिश रच रहा?
