जब समलैंगिक विवाह मामले में CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "शादी के लिए महिला-पुरुष जरूरी हैं क्या?"

इस पर CJI चंद्रचूड़ ने 2018 के उस फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था. कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना ही था कि सहमति से एक ही जेंडर के वयस्कों के बीच संबंध मान्य हैं. साथ ही ये भी माना कि ऐसे संबंध स्थिर होते हैं. CJI चंद्रचूड़ ने कहा,

“हम इन सेम-सेक्स संबंधों को केवल शारीरिक संबंधों के रूप में नहीं देखते. बल्कि एक स्थिर, भावनात्मक संबंध के रूप में भी देखते हैं. समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए हमें विवाह की धारणा को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है. क्या विवाह के लिए बाइनरी जेंडर - यानी पुरुष और महिला - का होना ज़रूरी है?”

इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ़ से तर्क आया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग शहरी कुलीन विचार या urban eltitst view है. बीते रोज़, सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस ने कहा था कि समलैंगिक विवाह की मांग को लेकर शहरी क्षेत्रों से अधिक लोग सामने आए हैं. लेकिन सरकार के पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि समलैंगिक विवाह शहरी अभिजात्य कॉन्सेप्ट है. 

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