प्रधानमंत्री ने अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया, किसानों को मुआवज़े की राह अब जाकर खुली

सरकार ने साल 2009 में अटल सेतु के लिए नवी मुंबई में जसई के किसानों की 7 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया था. ये जमीन भूमि अधिग्रहण के 1894 के कानून के तहत किसानों से ली गई थी. इसके बाद इसे सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीज़न डेवलपमेंट ऑथॉरिटी (MMRDA) को सौंप दिया गया था. साल 2015 में पुराने कानून के तहत मुआवजा अवॉर्ड किया गया था. जबकि जमीन अधिग्रहण का पुराना कानून 2013 में ही रद्द किया जा चुका था. मुआवजे के आदेश को कानून के खिलाफ बताते हुए 25 किसानों ने एडवोकेट राहुल ठाकुर के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के सेक्शन 24(1) और सेक्शन 25 का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि पुराने जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ली गई जमीन का मुआवजा 1 जनवरी 2014 से एक वर्ष के भीतर पारित किया जाना चाहिए था. मामले में औरंगाबाद बेंच के स्टे पीरियड को हटा दिया जाए, तब भी मुआवजा 20 मार्च 2015 तक पारित हो जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मुआवजा 22 अप्रैल 2015 को पारित किया गया. जो कि एक साल की अवधि से अधिक है.

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि जमीन की नपाई के दौरान किसानों की तरफ से विरोध किया गया था. जिसके कारण मुआवजे का आदेश पारित करने में देरी हुई थी. कोर्ट ने ये भी माना कि याचिका दायर करने में किसी भी तरह की देरी नहीं की गई थी.

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