क्या BBC की डॉक्यूमेंट्री को सच में सरकार ने बैन किया है? नियम क्या हैं?

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी नियम फरवरी 2021 में आए थे. इन नियमों को आधिकारिक तौर पर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 भी कहा जाता है.

एक्ट का नियम 16 केंद्र सरकार को कुछ इमरजेंसी ताकतें देता है. इसी नियम का इस्तेमाल कर सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई है. नियम 16 ये ताकत देता है कि सरकार ‘भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी कॉन्टेंट को तत्काल हटाने का आदेश दे सकती है’.

यही नहीं, इस नियम के तहत सरकार पब्लिशर को सुनवाई का कोई भी मौका दिए बिना कार्रवाई कर सकती है.  

BBC की दो एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया: 'द मोदी क्वेश्चन' का पहला हिस्सा रिलीज़ होने के बाद इसकी कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. जिसके बाद 19 जनवरी के दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि BBC की ये डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज़ नहीं हुई है. उन्होंने इसे एक प्रॉपेगैंडा का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है. ये झूठे नैरेटिव को बढ़ाने का एक मात्र हिस्सा है. इसके पीछे क्या एजेंडा है, ये सोचने को मजबूर करता है. इसमें निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता साफ-साफ झलक रही है.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: BBC की 'इंडिया द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री का ये सच जानते हैं?