'टारगेट पूरा होने तक ना टी ब्रेक ना टॉयलेट'- Amazon के कर्मचारियों को दिलाई शपथ, कंपनी की सफाई भी आई

कर्मचारी का कहना है कि सीनियर हम पर निगाह बनाए रखते हैं. समय-समय पर यह भी चेक करते हैं कि कोई टॉयलेट या अन्य जगहों पर समय तो नहीं बिता रहा. 

ऐमजॉन की इस यूनिट के रवैये से महिला कर्मचारी भी परेशान हैं. गोदाम में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने बताया कि वहां कोई रेस्टरूम नहीं है. उन्होंने कहा,

“अगर कोई बीमार है, तो उसके पास वॉशरूम या लॉकर रूम में ही जाने का ऑप्शन है. उसमें भी केवल एक बेड है और वहां से भी 10 मिनट बाद कर्मचारियों को जाने के लिए कह दिया जाता है.”

महिला ने आरोप लगाया कि एक बार जब वह शौचालय में थोड़ा रेस्ट करते हुए पकड़ी गई, तो सुपरवाइजर ने उसके आईडी कार्ड की फोटो खींच ली और उसे ब्लॉक करने की धमकी दी. 

कंपनी ने इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा है. ऐमजॉन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि वे इन आरोपों की जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा,

"हम इन दावों की जांच कर रहे हैं. लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अपने कर्मचारियों से इस तरह का कोई काम करने को कभी नहीं कहेंगे. अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई वाकया आता है तो हम तुरंत इसे रोकेंगे. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल मैनेजर को दोबारा ट्रेनिंग दी जाए."

भारत की लेबर यूनियन ने भी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. यूनियन का कहना है कि मानेसर और उसके आसपास चल रहे पांच गोदामों में फैक्ट्री एक्ट, 1948 के नियमों का पालन नहीं होता है. हरियाणा में काम करने के घंटे को अब हर दिन में 10 घंटे से कम कर दिया गया है, जिस कारण अब कंपनी के कर्मचारी सुबह 8.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक काम करते हैं. नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी हर दिन 9 घंटे से अधिक या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो वो अपने वेतन से दोगुना वेतन पाने का दावा ठोंक सकता है.  साथ ही कानून में आराम करने का समय भी तय किया गया है. उसके अनुसार, कोई कर्मचारी कम से कम 30 मिनट का ब्रेक मिलने से पहले 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. लेकिन वर्कर्स एसोसिएशन का दावा है कि ये सब फॉलो नहीं किया जा रहा है.

ऐमजॉन पर लगा यह आरोप कोई नया नहीं है. कंपनी को इसी तरह के आरोपों का पहले भी सामना कर चुकी है. अमेरिका में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन ने साल 2022 और 2023 में ऐमजॉन के खिलाफ अनसेफ वर्किंग कंडीशन, 6 गोदामों में चोटों की ढंग से रिपोर्ट नहीं करने को लेकर नोटिस जारी किए थे. 

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