सरकार के टैक्स सिस्टम पर राघव चड्ढा ने संसद में कविता सुनाई, कई लोगों को 'मन की बात' लगेगी

इसके अलावा राघव चड्ढा ने LTCG टैक्स पर इंडेक्सेशन वापस लाने पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे-समझे टैक्सेशन में बदलाव किया, इसलिए फैसला वापस लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि इंडेक्सेशन सिर्फ जमीन के लेन-देन पर दोबारा लागू किया गया है, अन्य संपत्ति पर नहीं. राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि 23 जुलाई, 2024 के बाद जमीन के लेन-देन पर भी इंडेक्सेशन नहीं होगा, जो कि गलत है.

टैक्स को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं सरकार के अंदर भी आवाज़ उठी है. बजट पेश होने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा. उन्होंने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए गए 18 प्रतिशत GST को खत्म करने की मांग की. 28 जुलाई को लिखे पत्र में उन्होंने तर्क दिया है कि इन प्रीमियमों पर टैक्स लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के बराबर है.

इस विषय पर वित्त मंत्री ने लोकसभा में जवाब भी दिया. उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स GST के पहले से लगता रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि सारा टैक्स सिर्फ केंद्र के हिस्से के नहीं आता. आधा हिस्सा SGST के तौर पर राज्यों को बांट दिया जाता है.

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