क्या है ये नेहरू-लियाकत पैक्ट, जिसे अमित शाह ने फेल बताया और कांग्रेस पर टूट पड़े

# सभी अल्पसंख्यकों को अपने देशों के पॉलिटिकल पदों पर चुने जाने, और अपने देश की सिविल और आर्म्ड फोर्सेज में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार दिया जाएगा.

#दोनों सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि अपने देश के अल्पसंख्यकों को वो अपने-अपने देश की सीमा में पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगी. जीवन, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान को लेकर. धर्म को परे रखते हुए, उन्हें बिना शर्त पूर्ण नागरिकता की गारंटी देंगी.

# दोनों देशों में माइनॉरिटी कमीशन (अल्पसंख्यक आयोग) बनाए जाएंगे जो इस समझौते के लागू होने की प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखेंगे. इसके लागू करने में कोई कमी आ रही हो तो उसकी रिपोर्ट करेंगे. इसमें कोई सुधार आवश्यक जान पड़े तो उसकी बाबत जानकारी देंगे. कोई इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन न करे, इस बात का ध्यान रखेंगे.

# जो लोग भी अपनी चल संपत्ति अपने साथ बॉर्डर के पार ले जाना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं होगी. इनमें गहने भी शामिल थे. 31 दिसंबर 1950 के पहले जो भी प्रवासी वापस आना चाहते, वो आ सकते. उन्हें उनकी अचल संपत्ति (घर-बार) लौटाई आएगी. खेत हुए, तो खेत भी लौटाए जाएंगे. अगर वो उन्हें बेचकर वापस जाना चाहते, तो ये भी विकल्प उनके पास होगा. जबरन किए गए धर्म परिवर्तनों की कोई वैधता नहीं होगी. जिन महिलाओं को जबरन कैद कर ले जाया गया, उन्हें भी वापस आने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी.

# दोनों सरकारों से एक-एक मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे. वहां पर ये सुनिश्चित करेंगे कि समझौते की शर्तों का सही ढंग से पालन हो.

इस समझौते की वजह से बॉर्डर के इस पार हो रहे प्रवास में कुछ कमी हुई. लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा कि इस समझौते की शर्तों ने एक ऐसे ढांचे के बनने और उसको स्वीकृति मिलने में मदद की, जहां इस तरह के प्रवास पर बात की जा सके, और उसे रोकने के तरीके ढूंढे जा सकें.