सुप्रीम कोर्ट की बेंच जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि क्या वो पूरी व्यवस्था पर ताला लगाना चाहती है. जजों की नियुक्ति के बारे में इस तरह के लॉगजाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जजों की नियुक्ति में तेजी लानी होगी.
अब केंद्र सरकार को हाई-कोर्ट में इन 43 जजों की नियुक्ति करनी होगी. उसके पास और कोई चारा नहीं है.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर काफी चर्चा होती है. माना जाता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. इसीलिए कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. इस बारे में संविधान में आर्टिकल 124(2) और 217 में लिखा गया है. कॉलेजियम कोर्ट की अंदरूनी व्यवस्था है. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की एक पीठ कोर्ट में जजों को नियुक्त करती है. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा चार सीनियर जज होते हैं. ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र की सिफारिशें करते हैं. इस सिस्टम के बारे में संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है. ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के तीन केसों के फैसले से आया है. इन केसों को जज केस कहते हैं. 
कॉलेजियम से सरकार को क्या दिक्कत है?
इस व्यवस्था की आलोचना में कहा जाता है कि इसमें जज ही जजों को चुन लेते हैं. किसी को कुछ पता नहीं चलता. ट्रांसपेरेंसी की कमी है. नियुक्ति किन आधारों और नियम पर होती है, साफ़ नहीं है. किसी को नहीं मालूम कि ये कॉलेजियम कब मिलता है और कब फैसले ले लेता है. सीनियर जजों की इसमें चलती है. गुटबाजी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कॉलेजियम को लेकर कुछ शिकायतें हैं, तो न्यायपालिका उसे दुरुस्त करेगी.
सरकार ने इसके खिलाफ क्या किया है?
1998 की एनडीए सरकार ने इसे बदलने के लिए जस्टिस एमएन वेंकटचेलैया कमीशन बनाया था. कमीशन ने इसमें बदलाव का समर्थन किया . उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJAC) बनाने की वकालत की.
NJAC क्या है?
सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए 2014 में एक बिल पास किया. ये दो दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश थी. इस बिल में कॉलेजियम की जगह जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJAC) बनाने की बात की गई. इस कमीशन में छह लोग होंगे. इसमें चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज, लॉ मिनिस्टर और दो फेमस लोग होंगे. इन दो लोगों को चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की एक कमेटी नामित करेगी. इसके लिए संविधान में 99वां संशोधन किया गया, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसे असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया. पांच जजों की एक बेंच ने ये फैसला सुनाया था. हालांकि, पांच में से एक जज जस्टिस चेलमेश्वर इस बिल के पक्ष में थे.
NJAC से क्या दिक्कत है कोर्ट को?
इस कमीशन के विरोध में कोर्ट का कहना है कि इससे न्यायपालिका में सरकार का दखल बढ़ जाएगा. वो खुलकर फैसले नहीं ले पाएगी. सरकार अपने लोगों को कोर्ट में बैठा सकती है. सरकार जजों को रिटायरमेंट के बाद पद देने का वादा करके भी अपनी तरफ कर सकती है. 1973 के केशवानंद भारती केस के हिसाब से सरकार संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती. ये स्टोरी निशान्त ने की है.
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