क्या पुलिस को राहुल गांधी को हिरासत में लेने का अधिकार है? कानून क्या कहता है?

इंडिया टुडे के लिए संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और कानून के जानकार आरके सिंह से इसका जवाब मांगा. उन्होंने बताया कि पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है जिसकी वजह से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो. आरके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास जैसे अति संवेदनशील इलाके में दल-बल के साथ बिना इजाजत धरना प्रदर्शन करना पुलिस के लिए गंभीर मामला है. इसके लिए जिम्मेदार कोई भी नेता हो, उसे हिरासत में लिया जा सकता है.

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वकील बताते हैं कि इस स्थिति में कानून साफ हैं. किसी भी सांसद को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की पहले से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती है. संसदीय विशेषाधिकार और गिरफ्तारी के नियम में भी आपराधिक और दीवानी मामलों यानी सिविल केसेज में अंतर साफ है. हत्या, भ्रष्टाचार, दंगा या अन्य गंभीर अपराध होने पर पुलिस को किसी सांसद को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की अनुमति नहीं चाहिए. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को तुरंत देना जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा होती है.

नियम यह भी है कि संसद का सत्र चल रहा हो तो इसके शुरू होने के 40 दिन पहले और समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. संसद भवन परिसर के अंदर के नियमों में भी यह साफ है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. न ही कोई कानूनी समन या नोटिस दिया जा सकता है.

अगर कोई विरोध प्रदर्शन या हिरासत की कार्रवाई संसद परिसर के बाहर सार्वजनिक स्थलों पर होती है तो पुलिस आम नियमों के तहत कार्रवाई कर सकती है. पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है.

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