नीति आयोग द्वारा इस्तेमाल किए गए इंडिकेटर. (फ़ोटो- रिपोर्ट का स्क्रीनग्रैब)
NHFS-4 ही क्यों? MPI की रिपोर्ट के लिए ये आंकड़े नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे यानी NHFS-4 के डेटा से जुटाए गए हैं, जिन्हें 2015 और 2016 के बीच इकट्ठा किया गया था. NHFS-4 का इस्तेमाल इस वजह से किया गया क्योंकि तब तक मोदी सरकार की गरीबों के लिए बनाई गईं कई बड़ी योजनाएं शुरू नहीं हुई थीं. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), जल जीवन मिशन (JJM), स्वच्छ भारत मिशन (SBM), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और पोषण अभियान जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने 2014 के बाद लागू की हैं.
केंद्र सरकार ने शनिवार 27 नवंबर को एक बयान जारी करते कहा भी,
"NHFS-4 के डेटा से जुटाए गए ये (आँकड़े) आधारभूत स्तर पर हालात का सही जायज़ा लेने में मदद करेंगे. क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योजनाओं के बड़े पैमाने पर रोलआउट होने से पहले के डेटा के आधार पर इन्हें तैयार किया गया है."सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अब जो दूसरी MPI जारी की जाएगी, वो NHFS-5 के डेटा के आधार पर की जाएगी, जो 2019 और 2020 के बीच जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित होगी. और इससे सरकारी योजनाओं के लागू होने की स्थिति भी साफ़ पता चल जाएगी. बिहार में 51 प्रतिशत तो केरल में केवल 0.7 प्रतिशत ग़रीबी दर इस MPI की रिपोर्ट के मुताबिक़, केरल में ग़रीबी दर सबसे कम है. केरल में महज़ 0.71 प्रतिशत गरीबी है. वहीं गरीबी के मामले में सबसे ख़राब स्थिति बिहार की है, जहां 51.91% ग़रीबी है. बिहार के बाद झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79% और मध्य प्रदेश में 36.65% ग़रीबी दर है. MPI की रिपोर्ट में क्या गलत बताया जा रहा है? MPI की रिपोर्ट को कई लोग गलत बता रहे हैं. इसके 12 इंडिकेटर्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इसको लेकर NITI आयोग की काफ़ी आलोचना हो रही है. आइये इस विवाद को समझते हैं.
- MPI के इंडिकेटरर्स के मुताबिक़ अगर किसी परिवार में इनमें से एक से ज़्यादा चीजें हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीफ़ोन, कम्प्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर साइकिल, फ़्रिज आदि. तो वह गरीब नहीं है. यानी अगर किसी परिवार में साइकिल भी है और रेडियो भी, तो वो परिवार ग़रीब नहीं माना जा सकता.
- ठीक इसी तरह अगर किसी का घर मिट्टी, गोबर से नहीं बना है, तो वो गरीब नहीं है. चाहे घर कितना ही छोटा क्यों न हो.
- अगर किसी के घर बिजली आती है, तो वो गरीब नहीं है.
- अगर किसी के परिवार में किसी भी सदस्य के पास बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफ़िस में अकाउंट है, तो भी वो गरीब नहीं है.
- अगर किसी परिवार को साफ़ पानी लाने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, तो ही उस परिवार को ग़रीब माना जाएगा. यह समय पैदल दूरी तय करने के आधार पर कैल्क्युलेट किया जाएगा.
- अगर कोई परिवार गोबर, पराली, लकड़ी और कोयला के अलावा खाना बनाने के लिए किसी और ईंधन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि केरोसीन या LPG, तो उसे ग़रीब नहीं माना जाएगा.
"जिन पैमानों के आधार पर ये MPI बनाया गया है, उससे शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले ज़्यादातर लोग ग़रीबी रेखा में नहीं आएंगे, जो दिल्ली के आँकड़ों में दिखता भी है. जहां गरीबी महज़ 4.79 प्रतिशत बताई गई है."सुबिन यह भी कहते हैं कि जब NHFS-5 के आधार पर आँकड़े आएंगे, तो ऐसा लगेगा कि देश से ग़रीबी मानो ग़ायब हो गई, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रामक होगा.
ऐसे में सरकार ने 8 लाख का आँकड़ा कैसे तय किया था, इसका जवाब अब तक किसी के भी पास नहीं है. सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से ये सवाल पूछ चुकी है. जवाब अभी तक नहीं मिला है. ऐसे रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार नीतियां बनाती है मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, जन-धन बैंक खाते, घर-घर बिजली जैसी कई जन-कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि NHFS-5 के आधार पर जब MPI जारी की जाएगी, तो उसकी क्या कहानी होगी. लेकिन अभी एक और बात का ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है. ये आँकड़े सिर्फ़ UN या उनकी संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं हैं, ये भारत सरकार के नीति निर्धारण में भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं. इस रिपोर्ट की शुरुआत में MPI और इससे जुड़े चैप्टर में ये बात साफ़-साफ़ बताई गई है. इन आँकड़ों के आधार पर ही सरकार योजनाएं बनाती है, जिसका लाभ हमें मिलता है. अब अगर ये आँकड़े भी भ्रामक होंगे तो नीति निर्धारण पर इसका कितना भारी प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं.
