LTC की 300 पर्सेंट रकम खर्च करके टैक्स छूट पाने की नई सरकारी स्कीम में क्या लोचा है?

GST काउंसिल की हालिया बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं कीं. पहली, LTC कैश वाउचर स्कीम और दूसरी, स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम. एडवांस योजना में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को खरीदारी के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे, जिन्हें वे अगले साल से 10 किस्तों में चुका सकेंगे. LTC स्कीम में सरकारी कर्मचारी अब घूमने जाए बिना ही इसका पैसा ले सकेंगे. लेकिन इसके लिए सरकार ने कई शर्तें भी लगाई हैं. इसी की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये स्कीम कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रहेगी? आइए, आज इसी के बारे में आपको बताते हैं, आसान भाषा में. साथ में, ये भी बताएंगे कि क्या इस योजना का फायदा राज्य सरकारों के कर्मचारियों और प्राइवेट कंपनियों के एंम्प्लॉईज़ को भी मिलेगा? LTC आखिर होता क्या है? सरकारी कर्मचारियों को घूमने के लिए LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन की सुविधा मिलती है. प्राइवेट कंपनियों में इसे LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस) के रूप में दिया जाता है. एलटीसी के दो हिस्से होते हैं. एक, छुट्टी के बदले मिलने वाली रकम यानी लीव एन्कैशमेंट, जिस पर टैक्स देना पड़ता है. ये 10 दिन की छुट्टी के लिए बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर दिया जाता है. दूसरा पार्ट होता है, छुट्टी लेकर घूमने के किराये का भुगतान. यह टैक्स फ्री हो सकता है लेकिन बिल देना होता है. टैक्स बचाने का ये फायदा 4 साल के ब्लॉक में मिलता है. इसके तहत कर्मचारी 4 कैलेंडर इयर में दो बार अपने गृह जनपद जा सकते हैं. या एक बार देश में मनचाही जगह पर और एक बार अपने गृह जनपद की यात्रा परिवार के साथ कर सकते हैं. इसके लिए नियमानुसार भत्ता मिलता है. मौजूदा LTC ब्लॉक अगले साल खत्म हो जाएगा. कोरोना को देखते हुए बहुत से कर्मचारी घूमने नहीं जा पाए हैं. अगले साल क्या स्थिति रहेगी, कहा नहीं जा सकता. इसी को देखते हुए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए सरकार ने LTC कैश वाउचर स्कीम शुरू की है. LTC स्कीम में पैसा पाने की कुछ शर्तें भी हैं केंद्र सरकार का नया प्लान कहता है कि सरकारी कर्मचारी को बिना यात्रा के भी LTC मिल सकेगा. लेकिन इसके लिए ये नियम मानने होंगे- - आपका जो तय एलटीसी है, उससे तीन गुना रकम खर्च करनी होगी. - इस रकम से ऐसा सामान खरीदना होगा, जिस पर 12 फीसदी या इससे अधिक जीएसटी लगता हो. - खरीदारी उसी वेंडर से करनी होगी, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो. - इस शॉपिंग के लिए डिजिटल पेमेंट करना जरूरी होगा. - 31 मार्च 2021 तक ही ये सुविधा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. अब उदाहरण से इसे समझते हैं मान लीजिए कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं. मेरा एलटीए एक लाख रुपये सालाना है. अब मुझे ये पैसा टैक्स फ्री लेने के लिए यात्रा के दस्तावेज (टिकट आदि) दिखाने होंगे या फिर टैक्स देना होगा. ये टैक्स 30 हजार रुपये तक हो सकता है. लेकिन ये एक लाख रुपये पाने के लिए आपको LTA से तीन गुना यानी इस केस में तीन लाख की शॉपिंग करनी पड़ेगी. सामान भी ऐसा लेना होगा, जिस पर 12 फीसदी या अधिक का जीएसटी लगता हो, जैसे कार, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, स्मार्टफोन आदि. आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन जीएसटी 18 फीसदी होना चाहिए. केंद्र सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके गणित इस तरह समझाया है- मान लीजिए, कर्मचारी की सैलरी 1,38,500 रुपये है. उसका 4 लोगों का परिवार ट्रैवल के लिए अधिकृत है तो- (10) छुट्टियों के बदले कैश : (1,38,500 x 1.7) x 10/30 = 54,015 रुपये (4 लोगों का) किराया : 20,000 x 4 = 80,000 रुपये कुल भुगतान : 80,000 + 54,015 = 1,34,015 रुपये फुल कैश बेनिफिट पाने के लिए कर्मचारी को खर्च करने होंगे : 54,015 + 2,40,000 (3 x 80,000) = 2,94,015 रुपये. क्या वाकई फायदे का सौदा है? गौर किया आपने? सरकार की शर्त है कि LTC का पैसा पाने और टैक्स छूट लेने के लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी तीन गुना ख़र्च करे. अब सवाल ये है कि एक लाख रुपये LTC पर अधिकतम 30 हजार टैक्स का फायदा लेने के लिए क्या 3 लाख रुपये खर्च करना समझदारी होगी? मुझे इस पर एक पुराना किस्सा याद आ रहा है. हमारे शहर में एक शोरूम खुला था, जो चार शर्ट खरीदने पर पांचवी फ्री देता था. इन चारों शर्ट्स के रेट भी काफी अधिक होते थे. यानी आप करीब 4 हजार की शॉपिंग करोगे तो एक हजार का मुनाफा होगा, ऐसा दावा किया जाता था. शुरू में तो लोग वहां से खूब कपड़े खरीदते, लेकिन बाद में लोगों को ये डील महंगी लगने लगी. आपने बाजार में देखा होगा कि कंप्यूटर के साथ स्पीकर फ्री, या फिर 2000 की शॉपिंग पर एक किलो चीनी फ्री. अब सरकार की स्कीम कुछ-कुछ ऐसी ही लग रही है. आपको तीन गुना खर्च करना होगा लेकिन अगर सामान की जरूरत ही ना हो तो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि LTC का पैसा पाने के लिए आपको अपनी सेविंग्स से पैसा निकालकर खर्च करना पड़े? आइए जानते हैं, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फाइनेंशल एडवाइजर सूर्या भाटिया कहते हैं कि आपको सिर्फ 30 हजार तक का टैक्स बचाने की सोचकर ही इस स्कीम को नहीं अपनाना चाहिए. हां, अगर आपकी अगले 6 महीने में बड़ी खरीदारी की योजना है तो इस योजना का सहारा ले सकते हैं. Deloitte में पार्टनर होमी मिस्त्री कहते हैं कि पहले इस योजना की बारीकियां पढ़ लेना समझदारी होगी. इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है. जैसे उन लोगों का क्या होगा, जिन्होंने इस साल नए इनकम टैक्स सिस्टम को चुना है. इसमें आप कम रेट पर टैक्स दे सकते हैं, लेकिन आपको सभी तरह की छूटें छोड़नी पड़ती हैं. इसमें एलटीए पर मिलने वाली छूट भी शामिल है. ईवाई में टैक्स पार्टनर शालिनी जैन ने कहा कि हमें टैक्स नियमों में संशोधन का इंतजार करना चाहिए, तभी चीजें स्पष्ट होंगी. अभी यह भी साफ नहीं है कि जो लोग पहले ही एलटीए क्लेम कर चुके हैं, उन्हें योजना का फायदा मिलेगा या नहीं? कर्मचारी ये स्कीम नहीं ले तो क्या होगा? अगर आपने 4 साल के ब्लॉक इयर में एक भी यात्रा का LTC क्लेम नहीं किया है, और इस स्कीम को नहीं लेते तो एलटीसी की रकम तो आपको मिल तो जाएगी, लेकिन टैक्स कटने के बाद. और ये टैक्स कितना होगा, ये आपकी सैलरी पर निर्भर करेगा. अगर आपने ब्लॉक इयर में एक यात्रा के लिए LTC क्लेम कर लिया है. और अभी दूसरी यात्रा नहीं करना चाहते, ना ही ये स्कीम लेना चाहते हैं तो अपनी बची एक यात्रा का क्लेम शर्तों के साथ अगले ब्लॉक ईयर में भी डाल सकते हैं. जो जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक होगा. प्राइवेट कंपनियों के एंम्प्लॉईज़ को भी मिलेगा फायदा? वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि ये स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है. लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर राज्य सरकारें और प्राइवेट कंपनियां ऐसा ही फायदा अपने एंम्प्लॉईज़ को देना चाहती हैं तो उन्हें अलग से इसकी घोषणा करनी होगी. मीडिया रिपोर्टस की मानें तो कुछ राज्य ऐसी योजना लाने के मूड में हैं भी. आर्थिक मामलों के मंत्रालय के सचिव तरुण बजाज का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर को भी LTC वाउचर स्कीम का फायदा अपने कर्मचारियों तक पहुंचाने में खुशी होगी.