जब महिला आरक्षण के विरोध में बिल की कॉपी फाड़ दी गई!

ये भी पढ़ें - 'परकटी महिलाएं', 'कांग्रेस का पाप', महिला आरक्षण की लड़ाई ये बयान!

8 मार्च, 2010. राज्यसभा में नाटकीय अराजकता देखने को मिली. बहस चल रही थी. सपा के नंद किशोर यादव और कमाल अख़्तर तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी की मेज पर चढ़ गए. नंद किशोर ने माइक्रोफ़ोन उखाड़ दिया. और उसी समय, राजद के राजनीति प्रसाद ने विधेयक की एक कॉपी फाड़ कर सभापति की कुर्सी की ओर नचा दी.

सपा के वीरपाल सिंह यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली, राजद के सुभाष यादव और निर्दलीय एजाज अली ने भी चर्चा में ख़लल डालने की कोशिश की थी. इसीलिए इन सातों सांसदों को अनियंत्रित आचरण के लिए निलंबित कर दिया गया था. 

इस अराजकता और भारी चर्चा के एक दिन बाद ही - 9 मार्च को - बिल राज्यसभा से पास हो गया. दो-तिहाई बहुमत के साथ. दोनों, भाजपा और वामपंथी पार्टियों ने बिल को समर्थन दिया. हालांकि, यूपीए सरकार ने भाजपा और वाम दलों के समर्थन के बावजूद विधेयक को लोकसभा में पारित कराने की राजनीतिक मंशा नहीं दिखाई.

ये भी पढ़ें - मोदी सरकार महिला आरक्षण लाई, लेकिन लागू कब होगा? 

वैसे इस बिल के फाड़े जाने का इतिहास पुराना है. एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, पहली बार जुलाई 1998 में लोकसभा में ये बिल फाड़ा गया था. तब लोकसभा में ड्रामा दिखा था. जैसे ही तत्कालीन क़ानून मंत्री एम थंबी दुरई ने विधेयक पेश करने की कोशिश की, राजद और सपा सांसद विरोध करने लगे. हंगामे के बीच, एक राजद के ही सांसद - सुरेंद्र प्रसाद यादव - ने अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी से विधेयक की कॉपी छीनी और उन्हें फाड़ दिया. सुरेंद्र यादव अब बिहार सरकार में मंत्री है. उन्होंने हाल ही में बताया भी था कि आम्बेडकर उनके सपने में आए थे और उनसे ऐसा करने के लिए कहा था.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: महिला आरक्षण बिल के पीछे PM मोदी का क्या प्लान है?