मोदी सरकार महिला आरक्षण लाई, लेकिन लागू कब होगा? ये ट्विस्ट जानना बहुत जरूरी

लोकसभा (Lok Sabha) में महिला आरक्षण बिल (Women reservation bill) पेश कर दिया गयाहै. संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश किए गए इस बिल को ‘नारी शक्ति वंदनविधेयक' भी कहा जा रहा है. बिल में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. बिल पेश होने के बाद से कई तरह की बातें की जा रहीहैं. कोई कह रहा है कि बिल अभी लागू नहीं होगा. तो कोई जनगणना होने की बात पूछ रहाहै. बिल को लेकर विपक्षी दल कई सवाल खड़े कर रहे हैं.‘ये कुछ नहीं EVM- EVent Management है’कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि महिला आरक्षण बिल अभी लागू नहीं होगा. कांग्रेसने बताया कि बिल निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा.कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया वेबसाइट X पर पोस्ट करते हुए लिखा,“चुनावी जुमलों के इस मौसम में, ये सबसे बड़ा जुमला है. ये देश की करोड़ों महिलाओंऔर लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है. हमने पहले भी बताया है किमोदी सरकार ने अभी तक 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना नहीं की है. भारत G20 काएकमात्र देश है जो जनगणना कराने में विफल रहा है.”चुनावी जुमलों के इस मौसम में, यह सबसे बड़ा जुमला है! यह देश की करोड़ों महिलाओंऔर लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है।हमने पहले भी बताया है कि मोदी सरकार ने अभी तक 2021 में होने वाली दशकीय जनगणनानहीं की है। भारत G20 का एकमात्र देश है जो जनगणना कराने में विफल…https://t.co/8iuBVXM49S— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 19, 2023रमेश ने आगे बताया,“अब कहा गया है कि महिला आरक्षण विधेयक के अधिनियम बनने के बाद, जो पहली दशकीयजनगणना होगी उसके बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा. ये जनगणना कब होगी?विधेयक में ये भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमनप्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा. क्या 2024 चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन होजाएगा? ये विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है. जबकि इसका कार्यान्वयन बहुतबाद में हो सकता है. ये कुछ और नहीं बल्कि EVM- EVent Management है.”जनता को ठगा जा रहा है!बिल लागू न होने की बात आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से भी उठी. पार्टी ने X परपोस्ट करते हुए कहा कि देश की जनता को कैसे ठगा जाता है, ये कोई मोदी जी से सीखे.पार्टी ने लिखा,“मोदी जी ने आज संसद में महिला आरक्षण बिल तो पेश करा दिया मगर… अगर आप पूछेंगे किचुनावों में आरक्षण मिलना कब शुरू होगा, तो ये बात मोदी जी ने साफ बताने से इंकारकर दिया है.”देश की जनता को कैसे ठगा जाता है,ये कोई मोदी जी से सीखें!#MahilaBevakoofBanaoBill का सारा खेल समझिए....मोदी जी ने आज संसद में महिला आरक्षण बिल तो पेश करवा दिया मगर....👉 आने वाले चुनावों में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वालाअब आप पूछेंगे तो किन चुनावों से आरक्षण मिलना…— AAP (@AamAadmiParty) September 19, 2023पार्टी ने तंज कसते हुए कहा,"जब तक कोई जनगणना और परिसीमन नहीं होता तब तक कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला. ये मतपूछना कि जनगणना और परिसीमन कब तक होगा, क्योंकि इसका जवाब किसी को नहीं पता है…मोदी जी का नारा है, ‘महिला आरक्षण लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे.’"आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार की नीयत होती तो 2024 चुनाव में हीलोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दे देते.शगूफा छोड़ा गया है!महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई. राबड़ीदेवी ने लिखा,“OBC/EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण बिल परिसीमन के बादलागू होगा. परिसीमन जनगणना के बाद होगा.”OBC/EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला #WomenReservation परिसीमन के बादलागू होगा।परिसीमन जनगणना के बाद होगा!और #जातिगत_जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डालदिया है।मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफा छोड़ा गयाहै!#Quota_Within_Quota pic.twitter.com/xkZX4LPKN0— Rabri Devi (@RabriDeviRJD) September 19, 2023राबड़ी देवी ने आगे लिखा कि जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना कोठंडे बस्ते में ही डाल दिया है, मतलब बस ‘झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफाछोड़ा’ गया है.20 सितंबर को बिल पर बहस होगीकेंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 19 सितंबर को संविधान संशोधन (128वां)विधेयक 2023 पेश किया. इस बिल पर अब 20 सितंबर को बहस होगी.जानिए इस बिल में क्या प्रावधान हैं:1. संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण.2. महिला आरक्षण की समय सीमा 15 साल होगी. संसद में संशोधन के जरिये इस आरक्षण कोबढ़ाया जा सकेगा.3. इस आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को करीब एकतिहाई आरक्षण मिलेगा.(ये भी पढ़ें: संसद में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, जानिए कानून बनने पर क्या बदलावहोंगे)