बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या आदेश दिए?

बिहार मतदाता सूची संशोधन ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. कथित तौर पर 65 लाख नाम हटाए गए, परिवारों को "मृत" घोषित किया गया और गरीब प्रवासी मज़दूर दस्तावेज़ों की ज़रूरतों से जूझ रहे हैं. विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता प्रमाण, आधार और मतदाता अधिकारों पर दोनों पक्षों से पूछताछ कर रहा है. बड़ी पार्टियां विशेष गहन संशोधन यानी SIR को अदालत में चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं. क्या हुआ कोर्ट में, जानने के लिए देखें वीडियो.