राजनीतिक विरासत की लड़ाई और अन्नपूर्णा भंडार का उदय

बंगाल की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि यहां की सत्ता का रास्ता महिलाओं के आशीर्वाद से होकर गुजरता है. ममता बनर्जी ने लखमीर भंडार योजना के जरिए राज्य के एक बहुत बड़े महिला वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा था. उस योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये मिलते थे. 

शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने सत्ता में आते ही इस नैरेटिव को पूरी तरह बदलने का फैसला किया. उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार योजना के जरिए न सिर्फ इस राशि को सीधे 3000 रुपये महीना कर दिया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी छिपा है.

इस योजना को सिर्फ एक आर्थिक मदद के रूप में देखना जल्दबाजी होगी. यह असल में पुरानी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना पर अपनी खुद की नई मुहर लगाने की कोशिश है. जब सरकार किसी योजना की राशि को लगभग दोगुना कर देती है, तो वह जनता को यह संदेश देना चाहती है कि नई व्यवस्था उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है. 

बंगाल के राजकोषीय स्वास्थ्य को दर्शाती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की राज्य वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की मेगा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना किसी भी नई सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती होता है. बंगाल जैसे राज्य पर, जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, इस योजना का क्या असर होगा, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी.

कौन होगा इस योजना का असली हकदार, शर्तें और पात्रता का पूरा गणित

अन्नपूर्णा भंडार योजना का ऐलान होते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि यह पैसा किसको मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा. महिला और बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस योजना की पात्रता को लेकर जो रूपरेखा सामने रखी है, वह काफी व्यापक है. सरकार ने इस योजना में कुछ ऐसे वर्गों को भी शामिल किया है जो अब तक राजनीतिक और सामाजिक वजहों से हाशिए पर माने जाते थे. पात्रता की शर्तों को बेहद ध्यान से समझना जरूरी है ताकि आवेदन करते समय किसी भी तरह की उलझन न रहे.

25 से 60 वर्ष की उम्र सीमा का नियम

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त उम्र की है. आवेदन करने वाली महिला की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष तय की गई है. सरकार के इस फैसले के पीछे एक सीधा सा तर्क यह है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र होने पर महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन या अन्य वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के दायरे में आ जाती हैं. इसलिए 25 से 60 वर्ष के कामकाजी और घरेलू जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कालखंड में महिलाओं को यह सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.

पुरानी लाभार्थियों के लिए सीधी एंट्री

अगर आप पहले से ही ममता बनर्जी सरकार की 'लखमीर भंडार' योजना का लाभ ले रही थीं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी सभी महिलाओं को इस नई योजना के लिए सीधे तौर पर पात्र मान लिया गया है. यानी जो महिलाएं पहले से सिस्टम के भीतर हैं, उन्हें किसी भी तरह की छंटनी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सरकार का मकसद पुरानी व्यवस्था से जुड़ी महिलाओं को यह भरोसा दिलाना है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हें बिना किसी रुकावट के ज्यादा लाभ मिलेगा.

सीएए (CAA) आवेदक और ट्रिब्यूनल वाली महिलाओं को बड़ा सहारा

इस योजना का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही, जिन महिलाओं ने मतदाता सूची या नागरिकता से जुड़े विवादों के कारण ट्रिब्यूनल का रुख किया है, वे भी इस योजना की हकदार होंगी. 

बंगाल की राजनीति में नागरिकता और पहचान का मुद्दा हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है. ऐसे में इन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा के दायरे में लाना एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है, जो यह दिखाता है कि सरकार पहचान के संकट से जूझ रहे परिवारों को अपने साथ जोड़ना चाहती है. नागरिकता नियमों से जुड़े अपडेट्स के लिए आप भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

जाति का भेद खत्म, अब सबको मिलेगा बराबर हक

पुरानी 'लखमीर भंडार' योजना में एक बात को लेकर अक्सर बहस होती थी कि वहां जाति के आधार पर पैसों का वर्गीकरण था. सामान्य वर्ग को कम और आरक्षित वर्गों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता था. लेकिन शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अपनी 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' में इस जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. अब चाहे महिला सामान्य वर्ग (General) से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हो, या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) से ताल्लुक रखती हो, सभी को बिना किसी अंतर के बराबर यानी पूरे 3000 रुपये महीना ही मिलेगा.

सरकार का कहना है कि महंगाई हर घर के लिए बराबर होती है, इसलिए रसोई चलाने के लिए मिलने वाली मदद में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. इस फैसले से मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक बड़ी राहत मिली है, जो पहले खुद को थोड़ा उपेक्षित महसूस करती थीं. 

नए आवेदन के लिए अब जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है, जब तक कि आप किसी विशेष श्रेणी के तहत कोई अलग दावा न कर रही हों. सभी के लिए समान राशि का यह नियम प्रशासनिक काम को भी आसान बनाएगा.

आय की शर्तें और सरकारी नौकरी वाला क्लॉज

यह योजना मुख्य रूप से समाज के निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को संबल देने के लिए बनाई गई है. इसलिए सरकार ने इसमें एक बहुत ही स्पष्ट फिल्टर लगाया है. यदि कोई महिला खुद या उसके पति किसी भी सरकारी नौकरी (चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार) में कार्यरत हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं. इसके अलावा, अगर परिवार में कोई परमानेंट सरकारी पेंशनभोगी है, तो भी उस परिवार की महिला इस योजना के दायरे से बाहर रहेगी.

कामकाजी मध्यमवर्गीय परिवारों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, छोटे किसानों और रेहड़ी-पटरी चलाने वाले परिवारों की सभी महिलाएं इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं. सरकार ने अभी तक किसी विशिष्ट वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (जैसे दो या तीन लाख रुपये सालाना) का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लिखित में नहीं थोपा है, लेकिन यह साफ है कि संपन्न और सरकारी सुरक्षा वाले परिवारों को छोड़कर बाकी सभी को इसका फायदा मिलेगा.

1 जून को आने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन में अगर आय को लेकर कोई और बारीक बात जोड़ी जाती है, तो वह भी स्पष्ट हो जाएगी. केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) से घरेलू आय और उपभोग व्यय डेटा के लिए मदद भी ली जा रही है.

कैसे करें आवेदन, पुरानी और नई महिलाओं के लिए अलग-अलग रास्ते

किसी भी सरकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका आवेदन करना कितना आसान है. सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं, ताकि महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और बिचौलियों का खेल खत्म किया जा सके.

पुरानी लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर का नियम

जो महिलाएं पहले से 'लखमीर भंडार' योजना का हिस्सा हैं और हर महीने पैसे पा रही थीं, उन्हें कोई भी नया फॉर्म भरने या किसी दफ्तर में जाने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है. सरकार उन्हें स्वतः (Automatically) इस नई योजना में शिफ्ट कर देगी. आपका पुराना डेटाबेस ही इस नई योजना का आधार बनेगा. इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जून 2026 से आपके खाते में आने वाली राशि खुद-ब-खुद बदल जाएगी और आपको बिना किसी भागदौड़ के सीधे 3000 रुपये मिलने लगेंगे.

नए आवेदकों के लिए डिजिटल खिड़की: ऑनलाइन पोर्टल

जो महिलाएं अब तक किसी भी ऐसी योजना से नहीं जुड़ी थीं, या जो अब 25 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और नई पात्र बनी हैं, उनके लिए सरकार 1 जून 2026 को एक बिल्कुल नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. इस पोर्टल के खुलते ही नई आवेदक महिलाएं घर बैठे या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी. पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के डिजिटल इंडिया और सीएससी पोर्टल भी इसकी जानकारी उपलब्ध होगी.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, अपनी चेकलिस्ट अभी से तैयार कर लें

1 जून से जब पोर्टल खुलेगा, तो साइट पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना है. ऐसे में किसी भी आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचने के लिए महिलाओं को अपने दस्तावेज पहले से ही दुरुस्त कर लेने चाहिए. नए आवेदन के लिए सरकार ने बहुत ही बुनियादी कागजात मांगे हैं, जो इस प्रकार हैं:

आधार कार्ड: यह आपकी पहचान का सबसे बड़ा और अनिवार्य सबूत होगा. आधार लिंकिंग और डीबीटी गाइडलाइंस के लिए आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेब साइट विजिट कर सकते हैं.

बंगाल का निवास प्रमाण पत्र: इसके लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, डिजिटल राशन कार्ड या घर का बिजली बिल इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे यह साबित हो सके कि आप बंगाल की स्थायी निवासी हैं.

बैंक पासबुक की कॉपी: यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. बैंक खाता महिला के नाम पर सिंगल होना चाहिए (जॉइंट अकाउंट कई बार दिक्कत पैदा करता है).

पासपोर्ट साइज फोटो: ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के लिए एक ताजा तस्वीर की जरूरत होगी.

सबसे जरूरी बात - DBT इनेबल्ड खाता: सरकार जो भी पैसा भेजेगी, वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जाएगा. इसका मतलब है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है. अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा, तो सरकारी सिस्टम से पैसा रिलीज होने के बावजूद आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा. इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर इसे चेक करवा लें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्र और राजनीति के चश्मे से विश्लेषण

इस योजना के ऐलान के बाद देश के बड़े अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है. इस योजना के दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है.

हमने इस विषय पर दिल्ली के एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक के वरिष्ठ शोधकर्ता और अर्थशास्त्री डॉ. अमित चक्रवर्ती से बात की. उन्होंने इस योजना के वित्तीय भार को लेकर चिंता जताते हुए कहा,

हर महीने 3000 रुपये की निश्चित राशि देना महिलाओं के हाथ में सीधे नकदी (Direct Cash Transfer) पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कदम है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग (Demand) तुरंत बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं इस पैसे को घरेलू उपभोग, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगी. हालांकि, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए, जिसका ऋण-जीडीपी अनुपात पहले से ही काफी ऊंचा है, हर महीने करोड़ों महिलाओं को इतनी बड़ी राशि देना राजकोषीय मोर्चे पर एक भारी दबाव पैदा करेगा. सरकार को इसके लिए पूंजीगत खर्चों (Capital Expenditure) में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे लंबे समय में बुनियादी ढांचे के विकास पर असर पड़ सकता है.

दूसरी तरफ, सामाजिक मामलों और जेंडर स्टडीज की विशेषज्ञ प्रोफेसर मौली बनर्जी का नजरिया थोड़ा अलग है. उनका मानना है कि इस योजना को सिर्फ पैसों के नुकसान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा,

जब आप एक महिला के हाथ में सीधे पैसे देते हैं, तो परिवार के भीतर उसकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making Power) बढ़ जाती है. 3000 रुपये की राशि एक गरीब या निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार की महिला को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देती है. इसके साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त सफर जोड़ने से महिलाओं की गतिशीलता (Mobility) बढ़ेगी. वे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए ज्यादा बाहर निकल सकेंगी. यह समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पारदर्शी तरीके से किया जाए.

पक्ष और विपक्ष के तर्क: बंगाल के सियासी गलियारों में मची हलचल

इस योजना को लेकर बंगाल की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है. सत्ता पक्ष यानी बीजेपी का साफ कहना है कि यह उनकी 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति का हिस्सा है. सरकार के प्रवक्ताओं का तर्क है कि पुरानी सरकार ने महिलाओं को जातियों में बांटकर रखा था और उन्हें बहुत कम राशि दी जा रही थी. अब बिना किसी भेदभाव के हर महिला को सम्मानजनक राशि दी जा रही है, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी. सीएए आवेदकों को शामिल करने पर सरकार का कहना है कि जो लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाना राज्य की जिम्मेदारी है.

दूसरी तरफ, विपक्ष में बैठी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस योजना पर तीखा हमला बोला है. विपक्ष का आरोप है कि यह योजना कुछ और नहीं बल्कि उनकी ही लोकप्रिय 'लखमीर भंडार' योजना की नकल है. विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसका नाम बदलकर अपनी ब्रांडिंग कर रही है. 

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास इस योजना को चलाने के लिए पर्याप्त बजट है या यह सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा जो कुछ महीनों बाद फंड की कमी का बहाना बनाकर बंद कर दिया जाएगा. इसके साथ ही विपक्ष ने सीएए आवेदकों को शामिल करने के फैसले को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है.

आम आदमी और मध्यम वर्ग पर क्या होगा इसका सीधा असर

अन्नपूर्णा भंडार योजना का सबसे बड़ा असर बंगाल के मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है. भारत में घरेलू बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाएं संभालती हैं. जब एक मध्यमवर्गीय परिवार की महिला को हर महीने निश्चित 3000 रुपये मिलेंगे, तो वह उसकी एक तरह की 'गुप्त बचत' या आपातकालीन फंड बन जाता है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के पास सीधे पैसा होने से बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में सुधार होता है.

मध्यम वर्ग के लिए यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में बढ़ी महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया था. ऐसे में 3000 रुपये की यह मदद दूध, सब्जी, गैस सिलेंडर और बच्चों की स्कूल की फीस जैसे खर्चों को आसानी से कवर कर सकती है. वहीं, मुफ्त बस सफर का फैसला उन कामकाजी महिलाओं, महिला गारमेंट वर्कर्स और घरेलू सहायिकाओं के लिए वरदान साबित होगा जो रोज लोकल बसों में सफर करके काम पर जाती हैं. उनके परिवहन का खर्च शून्य होने से उनकी कुल मासिक बचत में और इजाफा होगा.

उद्योग, बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव

जब राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से के पास अचानक से नकदी पहुंचती है, तो बाजार में उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है. पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में इस योजना के लागू होने के बाद एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की बिक्री में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. छोटे दुकानदार, किराना व्यापारी और स्थानीय बाजारों के बिजनेस को इस नकदी प्रवाह से सीधा फायदा होगा क्योंकि यह पैसा तुरंत बाजार में रोटेट होने के लिए आएगा.

इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि राज्य सरकार पर पड़ने वाला भारी वित्तीय बोझ अंततः टैक्स के रूप में या अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती के रूप में सामने आ सकता है. यदि सरकार इस योजना के लिए बाजार से और कर्ज लेती है, तो राज्य का वित्तीय घाटा बढ़ेगा, जिससे भविष्य में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी हो सकती है. इसलिए कॉर्पोरेट और उद्योग जगत इस बात पर नजर गड़ाए हुए है कि सरकार इस विशाल खर्च और राज्य के विकास के बीच संतुलन कैसे बनाती है.

आगे क्या-क्या बदल सकता है

1 जून 2026 से जब यह योजना जमीन पर उतरेगी, तो बंगाल की प्रशासनिक मशीनरी के लिए यह एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा. अगर ऑनलाइन पोर्टल बिना किसी तकनीकी खराबी के काम करता है और पैसा बिना किसी देरी के खातों में पहुंचता है, तो यह नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रशासनिक जीत होगी. लेकिन अगर दस्तावेजों के सत्यापन में देरी हुई या सर्वर डाउन होने जैसी समस्याएं आईं, तो जनता में असंतोष भी बढ़ सकता है.

आगे चलकर यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकती है. भारत की राजनीति में इस समय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं की एक होड़ सी मची हुई है. मध्य प्रदेश की लाडली बहना हो या महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना, हर जगह राशि को बढ़ाया जा रहा है. बंगाल की यह 3000 रुपये की राशि अब तक की सबसे बड़ी मासिक नकद सहायता राशियों में से एक है, इसलिए पूरे देश की नजरें इसके सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर टिकी रहेंगी.

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एक ठोस सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम या वित्तीय जोखिम

अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल के इतिहास में महिला सशक्तिकरण के नाम पर लिया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक वित्तीय फैसला है. यह योजना महिलाओं को सिर्फ एक लाभार्थी नहीं मानती, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का एक जरिया भी देती है. जातिगत सीमाओं को तोड़कर सभी को समान हक देना और सीएए आवेदकों जैसी वंचित महिलाओं को इसमें शामिल करना सरकार की एक सोची-समझा सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है.

लेकिन इस योजना की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना इसे कितने लंबे समय तक और कितनी पारदर्शिता के साथ चला पाती है. आम जनता के लिए सलाह यही है कि वे 1 जून से पहले अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करवा लें और अपने सारे कागजात तैयार रखें ताकि जैसे ही पोर्टल खुले, वे बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकें. बंगाल की माताओं-बहनों के लिए यह निश्चित रूप से एक नए दौर की शुरुआत है, जिसकी सफलता आने वाला वक्त तय करेगा.

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