वक्फ कानून पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हिंसा, स्टेशन पर तोड़फोड़, लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव के साथ बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की. हालांकि बैठक की पूरी जानकारी गोपनीय रखी गई है. लेकिन राजभवन ने कंफर्म किया है कि राज्य सरकार को हालात पर तुरंत काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.

राज्यपाल सीवी बोस ने बताया,

“हमें पहले से जानकारी थी कि गड़बड़ी हो सकती है. हमने इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ चर्चा की थी. हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और आम लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

राज्यपाल ने आगे कहा कि हमारे पास एक 'पीस रूम' है, जहां से जनता की सूचना के आधार पर स्थिति पर नजर रखी जाती है. उन्होंने यह भी बताया कि एक 24x7 कंट्रोल रूम और एक हेल्पलाइन (फोन: 033-22001641) शुरू की गई है.

सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी संपर्क किया है, क्योंकि हिंसा प्रभावित इलाके अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हैं.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि जंगीपुर के सुती और समसेरगंज इलाकों के हालात नियंत्रण में हैं. पुलिस ने आगे कहा कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही है.

वहीं, BSF DIG PRO, साउथ बंगाल फ्रंटियर नीलोत्पल कुमार पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुरोध पर BSF ने सामान्य हालात बहाल करने में प्रशासन की मदद के लिए जवानों को तैनात किया है.

इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कुणाल घोष ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आगामी 16 अप्रैल को कोलकाता में इमामों के साथ अहम बैठक है, और ऐसे समय में शांति जरूरी है.

इससे पहले 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया था जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक मेन रोड को ब्लॉक करने से रोका. इसी दौरान झड़पें हुईं, जिसमें कई गाड़ियां जला दी गईं और पत्थरबाजी हुई.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से पास किया गया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह 8 अप्रैल से लागू हो गया है. इस कानून को कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. शुक्रवार को कोलकाता की अलीया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस कानून के विरोध में मार्च निकाला.

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