बंगाल में भी लागू होगा वक्फ संशोधन कानून, मोदी सरकार का फैसला मानने को मजबूर हुईं ममता

1. Umeed पोर्टल को देखना और समझना.
2. संबंधित इमाम और मदरसा शिक्षकों की बैठक/वर्कशॉप आयोजित करना.
3. डेटा एंट्री दो भागों में: (a) OTP आधारित रजिस्ट्रेशन और (b) वक्फ संपत्ति की जानकारी.
4. विवादित संपत्तियों को इस चरण में दर्ज करने की जरूरत नहीं.
5. इस काम के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना और रोजाना की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना.
6. राज्य लेवल के ऑफिस से सीनियर अधिकारियों को संबंधित जिलों का दौरा करने के लिए तैनात किया जाएगा.
7. आठ जिलों में हेल्पडेस्क तैयार, बाकी जिलों में भी स्थापित करें.
8. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा रोजाना 2 से 4 बजे तक वर्चुअल ट्रेनिंग.

इस फैसले को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक विवाद है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी. कानून पास होने के कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने कहा था, 

“मैं बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं होने दूंगी. मैं उन्हें बांटकर राज करने नहीं दूंगी. हमारे यहां 33 प्रतिशत मुस्लिम हैं. वे सदियों से यहां रह रहे हैं. उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है.”

इसके अलावा, नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के बिल पेश करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. संशोधित कानून के मुताबिक, वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे. वहीं, अगर किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो सरकार इस बारे में आखिरी फैसला लेगी. ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC सरकार कानून के खिलाफ कोर्ट भी गई थी. लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली. 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदल जाएगा?