शुभेंदु के शपथ में वंदे मातरम नहीं बजा, विजय ने सबसे पहले यही बजवाया, फिर भी विवाद

दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इसे नजरअंदाज कर दिया था. 9 मई को कोलकाता में हुए शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में 'वंदे मातरम' नहीं बजाया गया. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के कई मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल हुए थे.

वहीं, विजय के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत 'वंदे मातरम' के साथ होना एक सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है.

बता दें कि स्टालिन (DMK) सरकार के समय ‘तमिल थाई वल्थु’ (राज्य गीत) को प्राथमिकता दी जाती थी. किसी भी सरकारी समारोह में सबसे पहले यह गीत बजाया जाता था लेकिन विजय के शपथ ग्रहण में इसे सबसे लास्ट में बजाया गया. इसे लेकर सीपीआई ने विरोध जताया है. रविवार 10 मई को एक बयान में CPI तमिलनाडु ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु सरकार के लंबे समय से चले आ रहे प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसके तहत आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत 'तमिल थाई वाज़्थु' से और समापन राष्ट्रगान से होता है.

सीपीआई ने 'तमिल थाई वाज़्थु' को ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान के बाद तीसरे स्थान पर रखे जाने पर आपत्ति जताई और इसे राज्य की स्थापित परंपरा का उल्लंघन करार दिया. पार्टी ने सरकार से यह भी पूछा कि प्रोटोकॉल में किए गए इस बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है? CPI ने सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि आने वाले समय में सभी सरकारी कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाज़्थु' ही सबसे पहले गाया जाए. 

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वंदे मातरम को लेकर क्या है विवाद?

पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम की महिमा को दबाने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी इतिहास को तोड़-मरोड़ रही है और उसने पश्चिम बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रगान पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया है. सत्तारूढ़ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 1937 के अधिवेशन में गीत के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया. 

यह आरोप गीत के 6 छंदों में से 4 को हटाए जाने से जुड़ा हुआ है. पहले 2 छंद भूमि की महिमा का बखान करते हैं, जबकि बाद के छंद मातृभूमि को देवी के रूप में बताते हैं. इसे लेकर संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना ​​था कि सभी धर्मों के नागरिकों को शायद यह पसंद न आए. 

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