'पहले वोटर लिस्ट में नाम डलवाओ फिर... ', SIR ने बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार का पासपोर्ट फंसा दिया

राजगोपाल ने बताया कि कई दिन बीत गए, लेकिन कोई अपडेट नहीं मिला. उन्होंने बताया कि 2005 में कोलकाता के उसी पते से अपना पासपोर्ट बनवाया था और 2015 में उसी पते से उसे रिन्यू भी करवाया था. 

जब कई हफ्तों तक उन्हें कोई अपडेट नहीं मिला तो उन्होंने 19 मई को फिर से पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. उन्हें जानकारी दी गई कि फाइल सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (SCO) को भेज दी गई है, जो कोलकाता पुलिस की स्पेशल ब्रांच के तहत काम करता है. उन्हें बताया गया कि लोकल पुलिस को उनके वेरिफिकेशन को लेकर कुछ शक था.

SCO के अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि जब तक वोटर लिस्ट में उनका नाम दोबारा नहीं जुड़ता, तब तक पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया जा सकता. राजगोपाल ने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई सरकारी आदेश या लिखित निर्देश है, तो अधिकारी ने जवाब दिया कि यही प्रक्रिया है और उन्हें इसका पालन करना होगा. जब उन्होंने पूछा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तो जवाब सीधा था,

“वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस जुड़ने का इंतजार करें.”

इसके बाद राजगोपाल ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पासपोर्ट सेवा शिकायत सेल से भी संपर्क किया. 17 जून को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से उन्हें ईमेल और पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि उनके एप्लीकेशन पर पुलिस रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट में वजह वोटर लिस्ट से नाम हटना बताया गया. उन्हें 17 जुलाई को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पेश होने के लिए भी कहा गया है.

राजगोपाल ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से मान्य दस्तावेजों में शामिल अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी जमा किया था, लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में बहाल नहीं किया गया. इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील ट्रिब्यूनल में लंबित है और अब तक सुनवाई की तारीख नहीं मिली है. राजगोपाल का कहना है कि जब तक वोटर लिस्ट और पासपोर्ट, दोनों मामलों में फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह दुविधा की स्थिति में हैं.

ये भी पढ़ें: मिड-डे मील में अब नहीं मिलेगा अंडा, बंगाल में सरकार बदलते ही मेन्यू बदल गया

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), और सीपीआई (एम) जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है. केरल के मुख्यमंत्री ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) ने भी इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है. संस्थाओं का कहना है कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नागरिकता की पहचान का हनन है.

वीडियो: Norway PM Modi Visit: प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकार हेले लिंग ने क्या कहा?