उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अन्य को बेल दे दी

हर व्यक्ति के मामले का फैसला उनकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग-अलग किया गया है. सभी याचिकाकर्ताओं को आरोप सिद्ध होने के मामले में एक जैसा नहीं माना जा सकता. कुछ आरोपियों का व्यवहार सहायक यानी असिस्ट करने जैसा प्रतीत होता है. सभी आरोपियों की भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए. सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता. सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार करने से मुकदमे से पहले हिरासत में रखने को बढ़ावा मिलेगा. हमें यह जांच करनी होगी कि क्या लगातार हिरासत से कोई फायदा होता है. हमें दोष सिद्ध करने में सावधानी बरतनी होगी.

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इससे पहले उमर खालिद और शरजील समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था. मालूम हो कि उमर खालिद और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने के लिए बड़ी साज़िश रची थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IPC और UAPA की कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. ज्यादातर आरोपियों पर कई FIR दर्ज की गई थीं, जिसके कारण अलग-अलग अदालतों में कई ज़मानत याचिकाएं दायर की गईं. अधिकतर आरोपी 2020 से हिरासत में हैं. खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था.

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