बिहार SIR: 'लोगों को आधार दिखाने की अनुमति मिले', सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को साफ निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर सूची से अलग किए गए लोगों के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्य किया जाए. कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेज़ों में से कोई भी एक या आधार कार्ड पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाए.

LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि जिनका नाम सूची से हटाया गया है, वे अब ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना दावा पेश कर सकते हैं और पहचान के लिए आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही, बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे मतदाताओं की मदद करें ताकि आवश्यक फॉर्म्स आसानी से भरे जा सकें.

इससे पहले 14 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जाने से असंतुष्ट मतदाता आधार कार्ड के जरिये दावा कर सकते हैं. इसी दिन अदालत ने चुनाव आयोग (EC) को निर्देश दिए थे कि हटाए गए मतदाताओं की सूची, उनके नाम हटाने के कारणों के साथ, अखबारों, रेडियो और टीवी मीडिया के जरिए व्यापक रूप से पब्लिश किए जाएं.