बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से SC का इनकार, 'आधार' पर चुनाव आयोग को दिया ये सुझाव

सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने कई अहम सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ये मामला मतदान के अधिकार से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये प्रक्रिया न केवल मतदाताओं के लिए बनाए गए अनुच्छेद 324, 325, 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन करती है. जस्टिस धूलिया ने आगे कहा,

ECI का तर्क है कि अंतिम गहन संशोधन 2003 में हुआ था और वर्तमान में गहन संशोधन की आवश्यकता है, जो अनुच्छेद 326 के तहत अनिवार्य है. प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि यहां तीन प्रश्न हैं- 

1. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियां. 

2. इन शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया. 

3. समय-सीमा बहुत कम है और इसे नवम्बर तक पूरा करना है.

ये भी पढ़ें: 'ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए', बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर SC की टिप्पणी, आधार पर पूछा बड़ा सवाल

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया के शुरू होने के समय को लेकर ECI को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा,

2025 की वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद लोगों को इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा. इस प्रकार वो आगामी चुनाव में मतदान के अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं. आपकी ये प्रक्रिया गलत नहीं है, लेकिन आपने (चुनाव के) कुछ महीने पहले ही इसकी शुरुआत क्यों की?

कोर्ट ने ECI को 21 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: वोटर वेरिफिकेशन पर चुनाव आयोग के खिलाफ क्या बोले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव?