'मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें...' सुप्रीम कोर्ट में ED को चेतावनी के साथ नसीहत भी मिली

कृपया हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें. वरना हमें ED के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करने पर मजबूर होना पड़ेगा. दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र के कुछ अनुभव हैं. अब आप देशभर में उसी किस्म हिंसा न फैलाएं. राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए. इसके लिए आपका (ED) इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा,

हमें हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच के फैसले में कोई दिक्कत नजर नहीं आती. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इसे (ED की अपील) खारिज करते हैं. कुछ कठोर टिप्पणियां करने से बचने के लिए हमें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) का धन्यवाद करना चाहिए.

सोमवार के रोज़ सिर्फ एक यही मामला नहीं था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को आड़े हाथों लिया. अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीनियर वकीलों को उनके क्लाइंट्स को दी गई कानूनी सलाह के लिए समन भेजने के मुद्दे भी उठा.

सीनियर वकील विकास सिंह ने बताया कि ईडी के समन से वकालत के पेशे पर गहरा असर पड़ सकता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ देशों में जैसे तुर्किए और चीन में वकील के अधिकारों पर हमले किए गए. भारत में भी ऐसा न हो इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए जाने चाहिए.

इस पर CJI गवई ने कहा, 

अगर वकील द्वारा दी गई कानूनी सलाह गलत भी हो तो उसे समन क्यों भेजा जा सकता है? यह वकील और क्लाइंट के बीच की गोपनीय बातचीत होती है. इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है.

दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ED के खिलाफ एक विचारधारा बनाई जा रही है. उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे मुद्दों पर नकारात्मक प्रचार कर रही हैं. इससे ED की छवि खराब हो रही है. लेकिन CJI ने साफ किया कि ED को वकीलों को समन भेजने से पहले अनुमति लेनी चाहिए.

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