13 साल से रेप केस का सामना कर रहा था व्यक्ति, हाई कोर्ट ने सजा भी सुनाई, सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष निकला

उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि लड़की अपनी सहमति से उस व्यक्ति के साथ गई थी. उच्चतम न्यायालय ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया. ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत सबूतों का विश्लेषण किया गया. इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 

लड़की के बयान से ये साबित नहीं होता कि व्यक्ति ने उसे धोखे या प्रलोभन से उसके माता-पिता से जबरन अलग किया या उसे बहकाया.

लड़की ने स्वीकार किया कि वो अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई थी. कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि लड़की की मां ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने में चार दिन का इंतजार किया. कोर्ट ने कहा कि लड़की का दो महीने तक स्वेच्छा से और बिना किसी विरोध के उस व्यक्ति के साथ रहना, पुलिस के अपहरण के सिद्धांत पर संदेह पैदा करता है.

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बलात्कार के आरोप पर पीठ ने कहा,

इस आरोप का कोई आधार नहीं है, क्योंकि लड़की ने यौन संबंध बनाने के बारे में केवल सकारात्मक बयान दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये उसकी इच्छा के विरुद्ध था.

बेंच ने पाया कि इस केस ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि लड़की को अगवा किया गया था.

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