सभापति के फैसले पर बोलना अब मना! राज्यसभा में लगेगा ‘साइलेंस मोड’

बीते दो सालों में, राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सांसदों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे. दिसंबर, 2024 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा एक महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन इसे राज्यसभा में मंजूर नहीं किया गया था. तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तकनीकी आधार पर नोटिस खारिज कर दिया था.

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अब देखना यह होगा कि इस शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और विपक्ष के बीच कितनी पटती है. माना जा रहा है कि विपक्ष अपने कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर उठाएगा. 

सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि चुनाव आयोग (ECI) से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि केंद्र चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दे सकता. जबकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने HT को बताया कि ऐसे नौ उदाहरण थे जहां संसद में चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा हुई. 

राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है, 

सभापति द्वारा दिए गए फैसलों की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं की जानी चाहिए.

बुलेटिन में संसदीय रीति-रिवाजों और परंपराओं का हवाला देते हुए कहा गया है, “सदन की कार्यवाही की गरिमा और गंभीरता के लिए यह जरूरी है कि सदन में 'धन्यवाद', 'शुक्रिया', 'जय हिंद', 'वंदे मातरम' या कोई दूसरे नारे नहीं लगाए जाने चाहिए.”

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