'रूस से तेल खरीद पर भारत को फिर से सोचना चाहिए... ' पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने साफ बोला है

रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जबकि रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन और यूरोप है. लेकिन अमेरिका ने इन पर भारत जितना भारी टैरिफ नहीं लगाया है. इस मामले को लेकर डॉ. राजन ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीद को लेकर अपनी नीति के बारे में फिर से सोचना चाहिए. उन्होंने कहा,

हमें ये देखना होगा कि इससे किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान. रिफाइनर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निर्यातक टैरिफ के जरिए इसकी कीमत चुका रहे हैं. अगर फायदा ज्यादा नहीं है, तो शायद इस पर फिर से सोचना चाहिए कि क्या हमको उनसे तेल खरीदना जारी रखना चाहिए.

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भारत और चीन की तुलना करते हुए डॉ. राजन ने कहा कि ये निष्पक्षता का मामला नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का है. उन्होंने आगे कहा,

हमें किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए. व्यापार को हथियार बना दिया गया है. निवेश को हथियार बना दिया गया है. वित्त को हथियार बना दिया गया है. हमें अपने आपूर्ति स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी.

डॉ. रघुराम राजन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं. उनका मानना है कि भारत को इस संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए. उन्होंने कहा,

हर हाल में चीन, जापान, अमेरिका या किसी और के साथ काम कीजिए. लेकिन उन पर निर्भर मत रहिए. सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास विकल्प मौजूद हों, जिसमें जहां तक ​​संभव हो, आत्मनिर्भरता भी शामिल है.

ट्रंप के टैरिफ की नीतियों के पीछे डॉ. राजन ने तीन कारणों की ओर इशारा किया, 

• ये धारणा कि व्यापार घाटा दूसरे देश द्वारा शोषण को दिखाता है.
• ये धारणा कि टैरिफ लगाने से आसानी से राजस्व प्राप्त होता है.
• विदेश नीति के दंडात्मक साधनों के रूप में टैरिफ का उपयोग.

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप का ये फैसला मूल रूप से पावर का इस्तेमाल है, यहां निष्पक्षता कोई मुद्दा ही नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत को उम्मीद थी कि अन्य एशियाई देशों की तरह ही उस पर भी लगभग 20 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा. साथ ही ये भी उम्मीद थी कि पीएम मोदी और ट्रंप के संबंध और भी बेहतर होंगे. लेकिन स्पष्ट है कि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है.

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