जज ने मर्डर केस में फैसला दिया, HC ने क्रिमिनल केस सुनने का अधिकार क्यों छीन लिया?

ट्रायल कोर्ट के एक जज ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया. सजा का आधार आरोपियों का बयान था, जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया था. लेकिन ये कानूनी तौर पर सही नहीं था. पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया है. फैसला देने वाले जज से आपराधिक मुकदमे की सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया है. साथ ही उन्हें नए कानूनों की स्पेशल ट्रेनिंग लेने का आदेश भी मिला है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस चंद्र शेखर झा की बेंच ने जज को आपराधिक मुकदमों की सुनवाई से हटाने की सलाह दी. साथ ही उनको आपराधिक कानूनों की स्पेशल ट्रेनिंग लेने का निर्देश दिया. जस्टिस चौधरी और जस्टिस झा की बेंच ने 30 मार्च को ये फैसला सुनाया. उन्होंने अपने आदेश में लिखा,

हम बेहद विनम्रता से यह स्वीकार करते हैं कि माननीय ट्रायल जज को आपराधिक मुकदमें में साक्ष्यों की प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और मान्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हमारा मानना है कि ऐसी स्थिति में शेखपुरा स्थित फर्स्ट कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को आपराधिक मामले की सुनवाई का अधिकार दिया जाए. वहीं इनको भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की ट्रेनिंग दी जाए.