पाकिस्तान ने शिमला समझौता सस्पेंड करने की धमकी दी, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का जवाब, '93000 युद्धबंदी भी वापस करो'

“फिर आपको उन 93 हजार युद्धबंदियों को भी वापस करना होगा जिन्हें शिमला समझौते के तहत रिहा किया गया था.”

इंडिया टुडे से जुड़ीं शिवानी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार, 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग की. इसमें भारत की तरफ से की जा रही घोषणाएं के जवाब में सभी द्विपक्षीय समझौतों को सस्पेंड करने का विचार किया गया. इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म करने के साथ-साथ वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी एलान किया.

1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 1972 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था. यह समझौता दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की तरफ कदम बढ़ाने का एक प्रयास था.

1971 की जंग में पाकिस्तान की हार के बाद ढाका में पाकिस्तान के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर' पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था.

शिमला समझौते के तहत भारत ने 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई थी, जो इतिहास में युद्ध के बाद कैदियों की सबसे बड़ी रिहाइयों में से एक है. इस समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण हल ढूंढने का भी वादा किया था.

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