मुंबई धमाके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, 12 आरोपियों को बरी करने के आदेश पर लगाई रोक

आप बस इतना कहने पर विचार कर सकते हैं कि यह फैसला रोका जाता है. हालांकि, दोषियों को वापस जेल भेजने की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

हमें बताया गया है कि सभी दोषी जेल से रिहा हो चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा जेल भेजने का कोई सवाल नहीं है. लेकिन सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसे कानूनी मिसाल (precedent) की तरह नहीं माना जाएगा. इस हद तक उस फैसले पर रोक लगाई जाती है.

बता दें कि 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने MCOCA की विशेष अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा दी गई थी. इन सभी को 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लोकल लाइन में बम धमाके करने का दोषी ठहराया गया था.

साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे. मामले पर फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की पीठ ने कहा था कि पुलिस (प्रॉसीक्यूशन) आरोपियों पर दोष साबित नहीं कर पाई. 

मामले की जांच महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने की थी.

केस में जिन 5 लोगों को बम लगाने का दोषी बताया गया था, उनके नाम कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अता-उर-रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवेद हुसैन खान और आसिफ खान हैं. निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी. 

बाकी जिन 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था, उनमें तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मर्गूब अंसारी, मुज़म्मिल अता-उर-रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और जमीर अहमद लती-उर-रहमान शेख शामिल हैं.  कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

वीडियो: कोर्ट की सुनवाई के दौरान बीयर पीने वाले वकील के केस में क्या हुआ?