मुंबई में 39 साल बाद मिला शख्स को इंसाफ, 137 किलो ड्रग्स जब्ती मामले में कोर्ट ने किया बरी

39 साल बाद, मुकदमे के दौरान, शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स का पता नहीं चल पाया. एक अफसर की मौत हो गई और दो अन्य अधिकारी गैर-जमानती वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुए. जो पूर्व अधीक्षक गवाही देने पहुंचे, वे खुद उस छापेमारी दल में थे ही नहीं. अदालत ने कहा कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ड्रग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला अधिकारी कौन था. 

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चूंकि, गवाह छापेमारी दल का हिस्सा नहीं था, इसलिए अदालत ने कहा कि तलाशी और जब्ती भी साबित नहीं हुई. सबसे अहम सबूत यानी रासायनिक जांच रिपोर्ट (FSL रिपोर्ट) भी रिकॉर्ड से गायब थी. जो ड्रग्स जब्त किए गए थे, उन्हें 1988 में ही जला दिया गया था.

स्पेशल जज एसएम बुक्के ने कहा,

अभियोजन पक्ष कथित बरामदगी को प्रूफ करने के लिए अदालत के सामने कोई सैंपल पेश करने में नाकाम रहा है. सबूतों की कमी में, कथित ड्रग्स के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि जब कोई ठोस सबूत नहीं बचा, न रिपोर्ट और न गवाह, तो दोष साबित ही नहीं किया जा सकता. इसलिए अब्दुल रऊफ को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

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