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विदेशी एयरलाइंस और अडानी ग्रुप में ठनी, मामला इतना बढ़ा कि सरकार सुलझाने उतरी

Mumbai Airport: अडानी ग्रुप के खिलाफ लामबंद विदेशी एयरलाइंस में गल्फ एयर, रियाद एयर, एयर अरबिया, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, फ्लाई अदील, सऊदिया, कतर एयरवेज, जजीरा एयरवेज, सलाम एयर और फ्लाइनास शामिल हैं. इस विवाद के पीछे की वजह भी जान लीजिए.

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मुंबई एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप करता है. (Courtesy: CSMIA)

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  • अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट पर 11 विदेशी एयरलाइंस को उनके पुराने फ्लाइट स्लॉट देने से इनकार किया है, जिससे इन एयरलाइंस की उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट हो सकती हैं।
  • मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के रीकंस्ट्रक्शन के कारण फ्लाइट स्लॉट आवंटन में बदलाव किया जा रहा है, जिससे एयरलाइंस को मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर जाने को कहा जा रहा है।
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टर्मिनल-1 के काम को चरणबद्ध करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है ताकि मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानें प्रभावित न हों।

मुंबई एयरपोर्ट से 11 विदेशी एयरलाइंस की उड़ानें छिन सकती हैं. अडानी ग्रुप ने इन एयरलाइंस को उनके पुराने फ्लाइट स्लॉट देने से इनकार कर दिया है. यानी जिस टाइम पर ये एयरलाइंस सालों से मुंबई में विमान उतारती और उड़ाती रही हैं, अब उन पर संकट खड़ा हो गया है. एयरलाइंस का आरोप है कि उन्हें जबरन नवी मुंबई एयरपोर्ट भेजा जा रहा है. मामला इतना बढ़ा कि अब केंद्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक को दखल देना पड़ रहा है.

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लेकिन अडानी ग्रुप और विदेशी एयरलाइंस के बीच आखिर ये टकराव शुरू क्यों हुआ? नवी मुंबई एयरपोर्ट जाने से एयरलाइंस को क्या परेशानी है? और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्लान क्या है? चलि‍ए स‍िलस‍िलेवार तरीके से पूरा मामला समझते हैं.

अडानी ग्रुप और एयरलाइंस में क्यों ठनी?

मुंबई में दो बड़े एयरपोर्ट हैं. पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दूसरा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मुंबई एयरपोर्ट लंबे समय से शहर का मुख्य हवाई अड्डा है. वहीं, नवी मुंबई एयरपोर्ट को बढ़ते हवाई ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए बनाया गया है.

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इन दोनों एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप की कंपनियां करती हैं. मुंबई एयरपोर्ट का संचालन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL के पास है. इंड‍ियन एक्सप्रेस की र‍िपोर्ट के मुताबि‍क MIAL की योजना है कि टर्मिनल-1 के रीकंस्ट्रकशन के दौरान कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट को नवी मुंबई भेज दिया जाए. इसके लिए 14 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चुने गए हैं.

ये हैं- दम्माम, रियाद, मस्कट, मदीना, जेद्दा, ढाका, दोहा, बहरीन, काठमांडू, कुवैत, शारजाह, फुजैरा, रास अल खैमाह और जकार्ता.

MIAL का तर्क है कि इन सभी रूट्स की उड़ानें एक ही एयरपोर्ट से चलेंगी तो यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट लेने में आसानी होगी. साथ ही दोनों एयरपोर्ट के बीच ट्रैफिक का पार्टीशन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा.  

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फि‍र विवाद की असली वजह क्या है?

इसे समझने के लिए फ्लाइट स्लॉट का मतलब जानना जरूरी है. एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने और उड़ान भरने के लिए कुछ खास समय तय होता है. इसी को फ्लाइट स्लॉट कहते हैं. एयरलाइंस को ये स्लॉट मिलते हैं, जिसके हिसाब से वे अपना पूरा शेड्यूल तैयार करती हैं.

अब विवाद ये है कि मुंबई एयरपोर्ट ने समर 2027 शेड्यूल के लिए 11 विदेशी एयरलाइंस को उनके पुराने स्लॉट देने से इनकार कर दिया है. इस शेड्यूल की शुरुआत मार्च 2027 के आखिरी हफ्ते से होनी है. इन एयरलाइंस में गल्फ एयर, रियाद एयर, एयर अरबिया, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, फ्लाईअदील, सऊदिया, कतर एयरवेज, जजीरा एयरवेज, सलामएयर और फ्लाइनास शामिल हैं.

इनका प्रतिनिधित्व एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी यानी AOC करती है. कमेटी ने 2 नवंबर और 6 नवंबर को केंद्र सरकार को शिकायत भेजी थी. अब 17 नवंबर को तीसरी बार शिकायत की गई है. AOC का आरोप है कि MIAL ने बिना पर्याप्त बातचीत के एकतरफा फैसला लिया है. कमेटी ने म‍िन‍िस्ट्री ऑफ स‍िव‍िल एव‍िएशन की साल 2013 की स्लॉट गाइडलाइंस और IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों का भी हवाला दिया है.

एयरलाइंस नवी मुंबई से क्यों बच रहीं?

किसी एयरलाइन के लिए एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाना इतना आसान नहीं होता. हर एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर, सुरक्षा कर्मचारी और दूसरे जरूरी इंतजाम करने पड़ते हैं. अगर एयरलाइन को दोनों एयरपोर्ट से उड़ानें चलानी पड़ें तो उसे दो जगह अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी.

मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी है. इससे कर्मचारियों और क्रू की आवाजाही भी मुश्किल होगी. एयरलाइंस का कहना है कि इससे उनका खर्च बढ़ेगा और यात्रियों को भी परेशानी होगी. इसके अलावा, एयरलाइंस ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की टर्मिनल सुविधाओं, कार्गो व्यवस्था और वहां की क्षमता को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

कुछ एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि अगर उनके पुराने स्लॉट बहाल नहीं किए गए तो वे अपने देशों के एविएशन रेगुलेटर और सरकारों से संपर्क करेंगी. इससे भारत और दूसरे देशों के बीच हवाई सेवाओं को लेकर भी तनाव बढ़ सकता है. सऊदिया एयरलाइन ने हज और उमरा यात्रियों की उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका जताई है.

अडानी ग्रुप क्यों अड़ा है?

दूसरी तरफ, अडानी ग्रुप की कंपनी MIAL का कहना है कि टर्मिनल-1 का रीकंस्ट्रक्शन अब टाला नहीं जा सकता. कंपनी ने साल 2017 और 2024 के स्ट्रक्चरल ऑडिट का हवाला दिया है. इनमें टर्मिनल के कई हिस्सों में जंग, कंक्रीट खराब होने और दरारें आने जैसी समस्याएं सामने आई थीं.

MIAL के मुताबिक, निर्माण के दौरान मुंबई एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता में 50 लाख यात्रियों की अस्थायी कटौती करनी पड़ेगी. कंपनी का कहना है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें शिफ्ट करने से यात्रियों को कम परेशानी होगी. उसका दावा है कि टर्मिनल का रीकंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद उसकी क्षमता पहले से करीब 33 प्रत‍िशत ज्यादा हो जाएगी.

विवाद में मुख्यमंत्री फडणवीस की एंट्री

इस विवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दखल दिया है. उन्होंने स‍िवि‍ल एव‍िएशन म‍िन‍िस्टर किंजरापु राममोहन नायडू को चिट्ठी लिखकर टर्मिनल-1 के रीकंस्ट्रक्शन का दूसरा तरीका सुझाया है. फडणवीस का कहना है कि पूरे टर्मिनल को एक साथ बंद करने के बजाय इसका काम फेज़ वाइज़ होना चाहिए.

उनके प्रस्ताव के मुताबिक, पहले टर्मिनल-1B का निर्माण किया जाए. इसके बाद टर्मिनल-1A की उड़ानों और बाकी ऑपरेशन को 1B में शिफ्ट किया जाए. जब 1B पूरी तरह तैयार हो जाए, तब पुराने 1A को तोड़कर दोबारा बनाया जाए.

इससे मुंबई एयरपोर्ट का ऑपरेशन जारी रह सकेगा और उड़ानों को नवी मुंबई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फडणवीस ने कहा है कि उन्होंने केंद्र को ये प्रस्ताव भेजा है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र इस पर पॉज‍िट‍िव ड‍िसीजन लेगा. 

इस बीच 17 नवंबर को एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने केंद्र सरकार को तीसरी शिकायत भेजी है. इसी बीच 17 से 19 नवंबर तक IATA की स्लॉट कॉन्फ्रेंस भी हो रही है. फिलहाल विवाद का कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है.

(यह भी पढ़ें: आखिर किसकी हिम्मत, जिसने अमेरिका को पूरे देश में फ्लाइट्स रोकने पर मजबूर कर दिया?)

एक तरफ अडानी ग्रुप टर्मिनल के रीकंस्ट्रक्शन को जरूरी बता रहा है. दूसरी तरफ विदेशी एयरलाइंस अपने पुराने स्लॉट वापस मांग रही हैं. वहीं, मुख्यमंत्री फडणवीस चाहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानें प्रभावित किए बिना निर्माण का काम हो. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है. क्या विदेशी एयरलाइंस को उनके पुराने स्लॉट वापस मिलेंगे या उन्हें नवी मुंबई जाना पड़ेगा?

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