दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले के दरवाजे अब आम जनता के लिए खुलने वाले हैं. बीजेपी जिसे 'शीशमहल' कहती है, उसे देखने के लिए लोगों को टिकट खरीदना होगा. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने 17 नवंबर को ऐलान किया कि अगले हफ्ते से लोग इस बंगले का टूर कर सकेंगे. हालांकि, टिकट की कीमत और बुकिंग की जानकारी अभी नहीं दी गई है. यानी जिस बंगले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लंबे समय तक राजनीतिक लड़ाई चली, अब सरकार उसे जनता के लिए खोलने जा रही है.
केजरीवाल का पुराना बंगला सबके लिए खुलेगा, 'शीशमहल' पर दिल्ली सरकार का प्लान पता लगा
दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले को आम जनता के लिए खोलने जा रही है. बीजेपी जिसे 'शीशमहल' कहती है, उसके निर्माण और रेनोवेशन पर CAG रिपोर्ट के मुताबिक 33.66 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

दिलचस्प बात ये है कि सरकार ने पहले इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की योजना बनाई थी. लेकिन अब इसे आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया गया है. आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह है? बंगले के अंदर ऐसा क्या है, जिसे बीजेपी जनता को दिखाना चाहती है? और इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
केजरीवाल के बंगले को क्यों कहा गया 'शीशमहल'?दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर एक सरकारी बंगला है. ये वही बंगला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने परिवार के साथ करीब 10 साल तक रहे. साल 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल यहां शिफ्ट हुए थे. अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बंगला खाली कर दिया. लेकिन इस बंगले की चर्चा उसके पते की वजह से नहीं, बल्कि इसके निर्माण और रेनोवेशन पर हुए खर्च की वजह से शुरू हुई. बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री आवास को आलीशान बनाने के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च किए. बीजेपी ने इस बंगले को 'शीशमहल' नाम दिया.
बीजेपी का कहना था कि जो केजरीवाल राजनीति में आने से पहले सादगी की बात करते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने लिए आलीशान बंगला तैयार करवाया. 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. पार्टी का कहना था कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है.
CAG रिपोर्ट में खर्च को लेकर क्या खुलासा हुआ?इस विवाद में मार्च 2026 में एक अहम दस्तावेज सामने आया. ये थी CAG की रिपोर्ट, जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया. CAG वो संस्था है जो सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, बंगले के निर्माण और रेनोवेशन पर कुल 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए. जबकि शुरुआती अनुमान 7 करोड़ 91 लाख रुपए का था. यानी खर्च शुरुआती अनुमान से करीब 342 परसेंट ज्यादा रहा.
रिपोर्ट में कुछ और अहम बातें भी सामने आईं. मसलन, बंगले का कंस्ट्रक्शन एरिया भी 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1,905 वर्ग मीटर कर दिया गया. PWD ने शुरुआती अनुमान में चार बार बदलाव किया. करीब 18 करोड़ 88 लाख रुपए बेहतर क्वालिटी, एंटीक और सजावटी सामान पर खर्च हुए. इसके अलावा 25 करोड़ 80 लाख रुपए के अतिरिक्त काम पुराने ठेकेदार को ही दे दिए गए. इनके लिए नए सिरे से टेंडर नहीं निकाला गया.
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अब आम जनता देख सकेगी 'शीशमहल'अब आते हैं ताजा फैसले पर. 17 नवंबर को दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते से आम लोग इस बंगले को देख सकेंगे. प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि बंगले में महंगे पर्दे, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम और वियतनाम का मार्बल लगाया गया है. इससे पहले मार्च 2026 में भी प्रवेश वर्मा ने बंगले का वीडियो वॉकथ्रू जारी किया था. इसमें उन्होंने मॉड्यूलर किचन, महंगे झूमर, पर्दे, AC और दूसरी सुविधाओं का जिक्र किया था. उन्होंने बंगले में जकूजी, स्टीम रूम और सॉना जैसी सुविधाएं होने का भी दावा किया था.
इससे पहले जुलाई 2026 में सरकार इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस और कल्चरल सेंटर के तौर पर डेवलप करने की योजना पर काम कर रही थी. इसके मेंटेनेंस के लिए बड़े होटल चेन की मदद लेने पर भी विचार हुआ था. लेकिन अब सरकार ने इसे आम जनता के लिए खोलने का ऐलान किया है. अब देखना होगा कि लोग इस बंगले को देखने में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं. और क्या ये टूर सिर्फ एक सरकारी आवास की सैर बनकर रह जाएगा या 'शीशमहल' का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर गर्माएगा?
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